२१ बैशाख २०८३ काठमाडौं- काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा त्रास फैलिएको भन्दै बालेन्द्र शाहले सरकारको उद्देश्य कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाउने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा कानुनअनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइँदा नियोजित रूपमा भ्रम र त्रास फैलाइएको दाबी गरे।

उनले अपुष्ट सूचना र अफवाहको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। बालेनका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीनलाई सडकमा पुर्‍याउने नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छन्। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत हटाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।

कानुनी अड्चन हटेसँगै सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिसकेको पनि उनले बताएका छन्। यस प्रक्रियाले पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको बताउँदै उनले अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा निर्णय गरिने उल्लेख गरे।

बस्ती व्यवस्थापनका नाममा कसैलाई अन्याय नहुने दाबी गर्दै उनले सरकारका सबै कदम समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे। प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने भन्दै उनले अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सबैलाई अनुरोध गरेका छन्।