२१ बैशाख २०८३ काठमाडौं- सरकारले संघीय संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालय संख्या १७ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार हाल रहेका चार मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो।

प्रस्तावित योजनाअनुसार युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अब अलग अस्तित्वमा नरहने देखिएको छ। ती मन्त्रालयहरूलाई पुनःसंरचना गरी कार्यक्षेत्रअनुसार अन्य निकायसँग एकीकृत गर्ने तयारी सरकारको छ।

सरकारको खाकाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा क्षेत्रसँग गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै युवासम्बन्धी केही जिम्मेवारी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग समायोजन गर्दै ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई पनि विभाजन गरी सरसफाइसम्बन्धी जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग एकीकृत गर्ने प्रस्ताव छ। यसअनुसार ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात क्षेत्रलाई श्रम मन्त्रालयतर्फ सार्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने योजना छ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबीसम्बन्धी कार्य, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि क्षेत्र छुट्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत केन्द्रित गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

सरकारले प्रस्तावित संरचनामार्फत प्रशासनिक खर्च घटाउने, कामको दोहोरोपन हटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।