२१ बैशाख २०८३ काठमाडौं- रामचन्द्र पौडेलले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरिएको उक्त अध्यादेशसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्।

आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशअनुसार संवत् २०८२ साल चैत १२ गतेअघि नियुक्त भई हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरू अध्यादेश लागू भएसँगै स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। नियुक्तिको सर्त, सुविधा वा पदावधि जे जस्तो भए पनि नयाँ कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूलाई पदबाट हटाउने बाटो खोलेको छ।

अध्यादेशअनुसार पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा अधिकारप्राप्त अधिकारीमार्फत औपचारिक जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको प्रभाव नेपाल वायुसेवा निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयसहित करिब ११० सार्वजनिक निकायमा पर्ने बताइएको छ।

अध्यादेशले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७७ वटा पुराना ऐनहरूमा संशोधन तथा खारेजीको प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ, जसले सार्वजनिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति र पदावधिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।