२० बैशाख २०८३ काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूका उच्च पदाधिकारीहरू पदमै रहने भएका छन् । सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानुन संशोधन गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई भने समावेश नगरेपछि गभर्नरको पद यथावत रहने स्पष्ट भएको हो ।

यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंक का गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पदमुक्त नहुने भएका छन् । यसअघि गभर्नरसमेत हटाउने चर्चा चलेको भए पनि अध्यादेशमा सम्बन्धित व्यवस्था समेटिएको छैन ।

यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक का अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरू पनि पदमै रहने भएका छन् ।

सरकारले व्यापक कानुन संशोधनको प्रयास गरे पनि केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी ऐन नछोएकाले वित्तीय क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्वमा तत्काल कुनै परिवर्तन नहुने देखिएको छ ।