२० बैशाख २०८३ काठमाडौं- रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन् ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ ।

सञ्चार, हवाई र नियामक निकायमा व्यापक असर

अध्यादेशअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक तथा महाप्रबन्धकसहित सात जना पदमुक्त हुनेछन् । राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र संस्थानका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यसैगरी प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि हटाइनेछन् ।

शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा ठूलो फेरबदल

अध्यादेशले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पदाधिकारी र सेवा आयोगका सदस्यहरूलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगायतका संस्थाहरूमा पनि व्यापक परिवर्तन हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रमा प्रभाव

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र लगायतका संस्थाका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर

अध्यादेशले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि समेटेको छ ।

कृषि, सामाजिक र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा व्यापक हटाइ

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने भएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न क्षेत्रका संस्थागत संरचनामा व्यापक हस्तक्षेप गर्दै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।