५ बैशाख २०८३ काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा ओगटेर बसेका संघसंस्था, कम्पनी, स्थानीयवासी तथा व्यक्तिहरूलाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।विश्वविद्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र जग्गा फिर्ता नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारेको हो।

त्रिविले ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति–२०८१’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा यसअघि पनि पटक–पटक सूचना जारी गरिसकेको जनाएको छ। तर, हालसम्म अतिक्रमित जग्गा फिर्ता नभएकाले पुनः कडा चेतावनीसहित सूचना जारी गरिएको हो।

सूचनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा यसअन्तर्गतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा र सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनविपरीत कब्जा, भोग र नियन्त्रणमा राखिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायबाट शैक्षिक विकासका लागि उपलब्ध गराइएका भोगाधिकारका जग्गा समेत अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। ‘यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित सबैले उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खाली गरी/गराई विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनु हुन जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

साथै, तोकिएको समयसीमाभित्र अटेर गरेमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने र आवश्यक परे कडाइका साथ अतिक्रमण हटाइने पनि विश्वविद्यालयले जनाएको छ। खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार करिब २ हजार ५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।