२४ चैत,२०८२ काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाउने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको कारण यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ बमोजिम ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नम्बर ४९ मा संशोधन गर्दै चैत २३ गते उक्त निर्णय गरिएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ७० लिटर मात्र पाउने छन् । त्यसैगरी १०० लिटर पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले अब ५० लिटर मात्र पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा कायम रहने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनमा पनि इन्धन कटौती गरिएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो ।

५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि सोही दर लागू हुनेछ भने त्यसपछि थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ ।

दुई पांग्रे सवारी साधनको इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ । यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका कर्मचारीले अब ८ लिटर मात्र पाउनेछन् । सरकारले इन्धन खर्च नियन्त्रणमार्फत समग्र आर्थिक दबाब कम गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।