मंसिर २४, २०८२ काठमाडौं— प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले भ्रष्टाचारलाई मानव अधिकारको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकार यसविरुद्ध कठोर कदम चाल्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभई गरीब, अशक्त तथा अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्रीले कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुँदा बिरामी नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट टाढिने र जनताले राज्यसँग अपेक्षा गर्ने सेवा–सुविधामा सीधै असर हुने बताइन्।

आजको २१औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा फराकिलो बनेको उल्लेख गर्दै उनले अब मानव अधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र नभई आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउन पाउनु र डिजिटल विश्वमा समान पहुँच पाउनु पनि समावेश हुने धारणा राखिन्।

विशेषगरी नयाँ पुस्ता ‘जेनजी’ ले मानव अधिकारलाई व्यवहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण भएको बताइन्। सरकारले डिजिटल अधिकार, गोपनीयता र नवप्रवर्तनलाई नीतिमा समाहित गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरण अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको स्पष्ट पारिन्। साथै, उनले २०८२ फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन तयारी भइरहेको बताइन्।

शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगिन ढिलाइ भएकोमा ध्यानाकर्षण गराइन्। पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण नहुने उनको भनाइ थियो।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता र प्रभावकारिता जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइएको बताइन्।