कात्तिक २८, २०८२ काठमाडौं— सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई अझ सुरक्षित, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता (NBC) परिमार्जन गरी लागू गरेको छ। बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि नयाँ संहिता विधिवत् कार्यान्वयनमा आएको हो।

शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पुरानो भवन संहितामा रहेका अव्यावहारिक व्यवस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने प्रावधान, जटिल डिजाइन गणना तथा अनावश्यक रूपमा निर्माण लागत बढाउने बुँदाहरू संशोधन गर्दै नयाँ कोड तयार गरिएको हो।

नवीनतम भवन संहिताले अब आवासीय तथा व्यावसायिक भवनसँगै जलविद्युत आयोजना, बाँध, विद्युतगृह, सुरुङ तथा अन्य भूमिगत संरचनाको डिजाइन र निर्माणका लागि पनि प्राविधिक मापदण्ड प्रदान गर्नेछ।

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित संहितालाई “देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा” भन्दै नयाँ कोडअनुसार निर्माण गरिने संरचनाले भूकम्पजन्य जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा न्यून पार्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा सर्वसाधारणलाई भवन निर्माणमा नयाँ प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरे।

परिमार्जित कोडको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पहिलोपटक देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर तयार गरिएको सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप हो। यसले हरेक स्थानको भूकम्पीय जोखिमअनुसार डिजाइनका लागि स्पष्ट र वैज्ञानिक निर्देशिका प्रदान गर्छ।

विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाको माटो संरचना तथा जोखिमको विस्तृत नक्सा समावेश हिमपात, माटोको दवाव, तरलता (liquefaction) सहितका अद्यावधिक लोड संयोजन सूत्र लागू यी परिवर्तनले संरचनाको स्थायित्व मूल्याङ्कन अझै वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ।

नयाँ कोडमा अग्ला तथा जटिल संरचनाको सुरक्षा बढाउन महत्त्वपूर्ण सुधारहरू समावेश गरिएको छ । भूकम्पका बेला ऊर्जा सहन सक्ने लचिलोपन मापदण्ड ‘सफ्ट–स्टोरी’ समस्या न्यून गर्न कडाइयुक्त संरचनात्मक आवश्यकता भवनमा हुने, ‘टोर्सनल इरेगुलारिटी’ नियन्त्रणका प्रावधान, व्यवहारिक र लागत–मैत्री डिजाइन विकल्प, यी व्यवस्थाले उच्च–उचाइका भवनहरूको स्थायित्व बढाउनुका साथै अनावश्यक निर्माण लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।