काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युत्‌को प्रिमियम महसुल असुली प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयले गत शुक्रबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उद्योग व्यवसायी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति कायम गरी महसुल भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र न्यायिक ढंगले अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो।

लोडसेडिङ अवधिमा उद्योगहरूले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्ने सर्तमा २४ घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका थिए। त्यसको नियमित शुल्क तिरे पनि केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क तिर्न अस्वीकार गर्दै २४ घण्टा आपूर्ति भएको प्रमाण मागिरहेका छन्।

शुल्क नतिरेका उद्योगहरूका लाइन प्राधिकरणले काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा उद्योगहरूले पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा बुझाएर न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो। तर, प्राधिकरणले उक्त रकमलाई धरौटी नभई पहिलो किस्ताका रूपमा लिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गर्दै भनेको छ, “डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण र पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित पक्षबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालन सुचारु गर्न आवश्यक सहजीकरण मिलाउनुहोस्।”

अब मन्त्रालयले उक्त निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ, जसअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनेछ।

हालसम्म ३१ उद्योगमध्ये २५ को लाइन काटिएको छ भने ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन्। तीमध्ये १२ उद्योगले बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्, बाँकी १३ उद्योग अझै अडिएका छन्।