कात्तिक  १७, २०८२ काठमाडौं— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुलबापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क समयमा नबुझाएको भन्दै २३ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की स्वयं सक्रिय भएकी छन्।प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र पीडित उद्योगीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल र संवाद गर्न लागेकी हुन्।

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूले प्रिमियम शुल्क नतिरेकाले कारबाहीस्वरूप लाइन काटेको जनाएको छ। तर उद्योगीहरूले भने “विद्युत् सेवा नै प्रयोग नगरेकाले सो महसुल तिर्नुपर्ने आधार छैन” भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

विवाद समाधानका लागि सरकार, प्राधिकरण र उद्योगीबीच सहमतिको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाएकी बताइएको छ।