असोज १३, २०८२ काठमाडौं–  सरकारले कानुन विपरीत दिइएका सेवा सुविधाहरू फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कदम चालेको हो। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको कार्यान्वयनस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई औपचारिक पत्रमार्फत निर्देशन दिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा, प्रचलित कानुनबमोजिम नपर्ने सेवा सुविधा (सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी) फिर्ता गराउन भनिएको छ। सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले लिएको कानुन बाहिरको सुविधा हटाउने निर्णय यसकाे मूल उद्देश्य हो।

सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफू प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधन फिर्ता गरेका छन्। यस्तै, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगर र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि सवारीसहितका सेवा सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन्।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सचिवालयमा कार्यरत सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरू पनि सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेको अवस्था रहेको छ। अब सरकारबाट पत्र प्राप्त भएकाले त्यस्ता सुविधा पनि पुनरावलोकन गरी कानुनी दायराभित्र ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका प्रवक्ताले बताएका छन्, “सरकारको निर्देशनअनुसार अब बाँकी पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको हकमा पनि कानुन विपरीत सुविधा फिर्ता गराउन पहल सुरु हुन्छ।” सरकारको यस निर्णयले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययिता ल्याउने संकेत दिएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट समर्थन पनि भइरहेको छ।