असोज ८, २०८२ काठमाडौं– सरकारको खर्च नियन्त्रण नीति थप कडाइका साथ अघि बढाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न अनुत्पादक खर्च कटौती र स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दै सम्पूर्ण मातहत निकायलाई मितव्ययिताको निर्देशन दिएको छ।

बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यसका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकता निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च हटाइने र सरकारी गतिविधिहरू किफायती ढंगले सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। पहिलो चरणमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई नियमित कार्यका लागि दिइँदै आएको बैठक भत्ता रोकिने व्यवस्था गरिएको छ। कानूनी आधारमा गठन भएका समितिहरूले कार्यालय समय बाहिर गर्ने बैठकका लागि भने भत्ता पाउने प्रावधान यथावत् राखिएको छ।

यस्तै, सरकारी, निजी वा पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले अब आवास सुविधा वापत रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले परामर्श सेवामा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अबदेखि विद्यमान जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामका लागि बाह्य परामर्श लिने पाइने छैन। विधेयक, नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन पनि परामर्श नलिने नीति लागू गरिएको छ। तर, विद्यमान जनशक्तिबाट सम्भव नभएको विशेष कार्यमा मात्र सम्बन्धित अधिकारीको सिफारिससहित पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्शका लागि बजेट प्रयोग गर्न पाइनेछ।

पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलमा मितव्ययिता अपनाउन सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ। कार्यालयमा अनावश्यक उपकरण बन्द गर्ने र नियमित निगरानी गर्ने भनिएको छ।

सरकारी कार्यालयहरूले अत्यधिक सुविधा भएको घर बहालमा नबस्ने, व्यापारिक क्षेत्र वा मुख्य मार्गमा कार्यालय स्थापना नगर्ने नीति लिइएको छ। विदेशस्थित नियोगहरूका लागि पनि व्यापारिक क्षेत्र बाहेकको स्थान रोज्ने भनिएको छ।

पुराना सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइँदै सवारी साधन, कम्प्युटर, मोबाइल र अन्य सामग्री पुरानै प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। अनुपयोगी सामानहरू लिलाममार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ।

असामान्य परिस्थितिका कारण क्षति भएका कार्यालयहरूले छिमेकी निकायसँग भवन, फर्निचर वा उपकरण हस्तान्तरणमार्फत पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो हस्तान्तरण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखकै निर्णयमा गर्न सकिनेछ।