भदौ १३,२०८२ काठमाडौं – सरकारले मालपोत नियमावली २०३६ संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेको हो।

संशोधित नियमावलीको परिच्छेद–६ को ख मा घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी इजाजतपत्रको व्यवस्था समेटिएको छ। यस अनुसार अब घरजग्गा व्यवसाय गर्न इच्छुक प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिले निवेदन दिएर इजाजत लिनुपर्नेछ।

भूमी व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले विगतका बजेट वक्तव्यमै उल्लेख भए पनि नियमावलीमा प्रावधान नबनेको कारण यो व्यवस्थालाई अघि सारिएको बताए। उनले नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र मर्यादित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ, र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा दश लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। त्यस्तै, लाइसेन्स नवीकरणको हकमा कारोबारको परिमाणअनुसार क्रमशः चार लाख र आठ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ।

नियमावलीले गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झूटो विवरण प्रस्तुत गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै, घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले इजाजतपत्र स्पष्ट रूपमा कार्यालयमा राख्नुपर्नेछ। साथै, कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि तीन महिनाभित्र विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा इजाजतपत्र दिने अधिकारीले मागेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा राखिएको छ।