भदौ ११,२०८२ काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल माग गर्न आदेश दिएको छ।

बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सम्बन्धित मिसिल र कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो। उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले यसबारे जानकारी दिएका छन्।

रवि लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनले आफूले सहकारीमा अपचलन गरेको भनिएको रकममध्ये आफ्नो भागको बिगो रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाइसकेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रिहाको मागसहित निवेदन दिएका थिए। तर, साउन २६ गते न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीले दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार, सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। लामिछानेले उक्त रकममध्ये चार भागमा बाँडेर आफ्नो भाग बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेश गरेका थिए।

अब उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट माग गरिएको कागजात प्राप्त गरेपछि रिट निवेदनमा थप सुनुवाइ हुनेछ।