काठमाडौँ – विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । पौडेलमाथि केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ‘हाइ कम्प्युट इन्फास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा गुरुयोजना बिना मिलेमतोमा महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन उपकरण खरिद गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले पौडेलसहित केन्द्रका चार कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि र त्यसका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठविरुद्ध १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर जरिवाना माग गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका अनेक खरिद अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका कारण पौडेल विशेषको पछिल्लो आदेशकै कारण रिहा हुन भने पाउने छैनन्‌ । पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेषले नै पौडेललाई नौ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिसकेको छ ।