भदौ ८,२०८२ काठमाडौं –  सरकारले यस वर्षको दसैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै देशभर सुपथ मूल्य (सहुलियत) पसल भदौ अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भदौ अन्तिम सातादेखि पसल सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएका हुन् ।

३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि यस वर्ष ३ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र साल्ट ट्रेडिङलाई १ करोड ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

११० स्थानमा पसल

खाद्य कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यका अनुसार यस वर्ष देशभर ११० स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । गत वर्ष ६६ स्थानमा सञ्चालन गरिएको पसललाई यस वर्ष बढाउने योजना छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि यस वर्ष ३८ भन्दा बढी स्थानमा पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

छुटसहितका सामग्री

यी पसलमार्फत चामल, चिनी, चिउरा, दाल, गेडागुडी, तेल, घ्यू, नुनसहित कर्णालीका विशेष उत्पादन (जुम्ली मार्सी, कागुनो, चिनो, तिते फापर, उवा) छुटसहित उपलब्ध गराइनेछ । साथै, खसी, बोका, भेडा र च्याङ्ग्रासमेत बिक्री हुने तयारी गरिएको छ । गत वर्ष खाद्यान्नमा प्रतिकिलो ५–१० रुपैयाँ र खसीबोकामा प्रतिकिलो १०–१२० रुपैयाँसम्म छुट दिइएको थियो भने यस वर्ष कति छुट हुने भन्नेबारे मन्त्रालयबाट टुङ्गो आइनसकेको खाद्य कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिए ।

अनलाइनमार्फत खसी–बोका अर्डर

यस वर्ष खसी, बोका, भेडा र च्याङ्ग्रालाई अनलाइनमार्फत अर्डर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । खाद्य कम्पनीले तयार पारेको नयाँ एप भदौ १६ गते सार्वजनिक हुने बताइएको छ । नयाँ एपमार्फत उपभोक्ताले आवश्यक परिमाण अग्रिम प्रि–बुकिङ गर्नुपर्नेछ र सोही अनुसार ढुवानी गरी माग पूरा गरिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, एपमार्फत अर्डर गरेपछि पसलमै भिजिट गरेर पशु लैजाने व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

बजार अनुगमन कडाइ

यसैबीच वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीजपछि चाडपर्व विशेष बजार अनुगमन ‘क्यालेन्डर’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार दाल, चामल, तेल, तरकारी र मासुजन्य वस्तुलाई लक्षित गरी एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) मा कडाइ गर्नेछ ।