भदौ ५,२०८२ काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार दायर गरेको निवेदनमा ओलीले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै अदालतको आदेश माग गरिएको हो।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो। संविधानको धारा १०० अनुसार समर्थन फिर्ता भएपछिको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, एक महिना बितिसक्दा पनि ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। संविधानको धारा १००(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विश्वासको प्रस्ताव तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतले पारित नभए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।