श्रावण १३ ,२०८२ काठमाडौं ।  भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसदहरूसँगको छलफल आजै सकिने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अनुसार आइतबार र सोमबार छलफल भइसकेको र बाँकी रहेका संशोधनकर्तासँग आज छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। समितिका सचिवालयका अनुसार ५५ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्, जसमध्ये २६ जना सांसदसँग छलफल भइसकेको छ।

यो विधेयक २०८२ साल वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो। विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ।

तर, सत्तारुढ दलहरू आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पारित गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस र एमालेबीच छलफलपछि सहमति कायम भएको भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिए। मन्त्रीका अनुसार कांग्रेसका सांसदहरूले राखेका संशोधनहरू स्वीकार गरी विधेयक अगाडि बढाइनेछ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार हालको कानुनअनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीहरूले तोकिएको हदभित्रको जमिन विकास गरेर घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ। विधेयकले यसलाई प्रस्ट पार्ने उद्देश्य राखेको छ।

यसका साथै, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन तथा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। यदि विधेयक ऐनका रूपमा पारित भयो भने भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा समेत संशोधन हुने भएको छ। यो विधेयक चाँडो पारित होस् भन्ने चाहना घरजग्गा व्यवसायीहरूको तर्फबाट पनि व्यक्त हुँदै आएको छ।