असार १० , २०८२ काठमाडौं । संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट अधिवेशन अझै अनिश्चित बनेको छ।

हालसम्म पोखरा, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने विराटनगर र ललितपुर महानगरपालिकाले आज बजेट अधिवेशन सञ्चालन गरिरहेका छन्।

तर, देशकै प्रमुख र सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौँमा भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरमा अहिलेसम्म बजेट तयारीका लागि आवश्यक बोर्ड बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।

पोखराको आठ अर्ब ३५ करोडको बजेट

पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार सम्पन्न नगरसभा बैठकमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघीय सशर्त अनुदान तीन अर्ब १३ करोड, आन्तरिक आम्दानी पाँच अर्ब २२ करोड र अन्य शीर्षकमा समानीकरण तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

भरतपुरले ल्यायो पाँच अर्ब १९ करोडको बजेट

भरतपुर महानगरपालिकाले १७औँ नगरसभाबाट आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब ८० करोड र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँडफाँटसमेत समेटिएको छ।

वीरगञ्जको बजेट तीन अर्ब २२ करोड

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सोमबार तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख इम्तियाज आलमले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ७० प्रतिशत चालु खर्च, २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र बाँकी वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको छ।

संविधानअनुसार बजेट पारित गर्नुपर्ने अन्तिम दिनमै पुग्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुले राजधानीमै बजेटप्रतिको शासकीय तयारीप्रति प्रश्न उठाएको छ।