काठमाडौं । कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन न्यायपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्ने भएको छ ।

न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बुधबार बिहान ९ बजे आकस्मिक बैठक डाक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, आलमलाई सफाइ दिने मामिलामा मूलतः डा। खुसीप्रसाद थारुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो । विशेष अदालतको वरिष्ठतम सदस्य हुँदा थारु सहितको इजलासले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तत्कालिन भौतिकमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएर उनलाई प्रस्तावको फाइल पेस गर्ने मातहतका सचिव दीपकुमार बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेका थिए ।

त्यसपछि उच्च अदालतको वीगञ्ज इजलास सरुवा भएका थारु नेतृत्वको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो । आलमलाई सफाइ दिंदाका घटनाक्रमहरू समेत स्वभाविक नदेखिएको न्यायपरिषद् स्रोतले बतायो ।

‘जिल्ला अदालतमा मुद्दाको बहसपैरवी हुँदा काठमाडौंबाट वरिष्ठतम र पाका कानून व्यवसायीहरु लगेर एक सातासम्म बहस भएको थियो’, परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘उच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएकै दिन हतारहतार फैसला हुनु, अघिल्लोपटक यस्तो कानून व्यवसायीहरुको जमघट समेत नदेखिनुले अत्यन्त शंका बढेको छ । सायद यसमाथि गम्भिर छलफल होला ।’

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको न्यायपरिषद्‍मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र दामोदर खड्का अनि कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सदस्य छन् ।

परिषद्‍ स्रोतका अनुसार, न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनलाई परिषद्‍मै तानेर छानबिन गर्नुपर्ने तहको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ ।