चैत्र २९, २०८० काठमाडौँ: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

उहाँले द्वन्द्वपछि वृस्तित शान्ति सम्झौता भएको करिब १८ वर्षसम्म पनि सङ्क्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया नटुङ्गिनु प्रभावितका लागि मात्रै होइन, यस प्रक्रिायसँगा जोडिएका सरोकारवालाका लागि पनि समस्याको विषय हो, भन्नुझयो ।

लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणका लागि काम गरिरहेको साथी संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सङ्त्रमणकालिन न्याय सम्वन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले द्वन्द्वबाट प्रभावितको उजुरीमा अध्ययन गरी राज्यलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने काम गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा साथी संस्थाले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा “नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका अवरोध र आगामी बाटो’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

सो अवसरमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले ढिला न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाए सरह नै हो भन्दै सङ्क्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन सरोकारवाला सबै निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

साथी संस्थाका संस्थापक एवं सिड कमिटीका सदस्य वन्दना राणाले लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितका लागि पुनस्थार्पना, आर्थिक सशक्तिकरणमा साथ दिंदै आएको साथीले दसवर्षे द्वन्द्वबाट प्रभावितको समस्यालाई लैङ्गिक, समावेशी र प्रभावितसँग वृस्तिृत रूपमा छलफल गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री एवं द्वन्द्वबाट प्रभावित देवी खड्काले सङ्क्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया लम्बिदा प्रभावितले न्याय पाउने विश्वास घटेको बताउनुभयो ।

अध्ययन प्रतिवेदनबारे चर्चा गर्दै सह–प्राध्यापक चिरन्जीवि भण्डारीले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिदा द्वन्द्वबाट प्रझावितले आफ्नो दुखको कथा भन्न पनि नमान्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

उहाँले अध्ययनका क्रममा द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले पीडकसँग बदलाको भाव राखेका छैनन्, मात्र पीडकले आफ्नो गल्ती स्वीकारोस् र पीडितले द्वन्द्वबाट प्रभावितको पहिचान मात्र पाए हुने विचार समेत व्यक्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।