चैत्र १२, २०८० काठमाडौँ: जनचेतनाको कमीका कारण अन्तरलिङ्गी विविधता भएका व्यक्तिबारे अभिभावक, समाज नै अलमलमै रहेकाले मानवअधिकारको हनन भइरहेको छ । क्याम्पेन फर चेन्जका कार्यकारी निर्देशक ईशान रेग्मीले महिला–पुरुष मात्र जन्म हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने समाजले योनि र शिस्नको नमुना एकै बालबालिकामा हुँदा वा अन्य स्थितिमा जन्मिएका बालबालिकाको लिङ्ग बदल्ने कारणले आफ्नो पहिचानअनुसार अन्तरलिङ्गीले बाँच्न पाउने हक खोसिरहेको बताउनुभएको हो ।

अन्तरलिङ्गीको विविधताबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले आफूले २१ वर्षको उमेरमा मात्र आफू अन्तरलिङ्गी भएको जानकारी पाएको बताउँदै अन्तरलिङ्गीबारे जानकारी दिने पुस्तक, चलचित्र, वृत्तचित्रलगायतको सामाग्रीको पनि अभाव रहेको र समाजले महिला र पुरुष पहिचान गरेको र पछिल्लो समय यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक भनेर लेखे पनि अन्तरलिङ्गीभित्रको विविधतालाई अझै नचिनेको बताउनुभयो । उहाँले छोराको बढी चाहना राख्ने नेपाली परम्पराका कारण यौनाङ्गको ढाँचाका आधारमा बालक र बालिका भनेर पहिचान गर्न नसकिने बालबालिका जन्मने बिक्तिकै शल्यत्रियाको चपेटामा परेको थुप्रै घटना रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले छोराको बढी चाहना राख्ने नेपाली समाजमा शिस्न र योनी भएका बालबालिका जन्मने बिक्तिकै शल्यत्रिया गर्ने हुँदा थुप्रै घटना रहेको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता प्रपुशा केसीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नियमावली, अपराध संहिता, कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्यर्वहारसम्वन्धी कानुन, सम्पत्ति, जन्मदर्ता र नागरिकतालगायतका सबै किसिमका कानुनले अन्तरलिङ्गीबारे उल्लेख नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले जन्मिएको ३४ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर महिला–पुरुषको बाहेकका यौनिक पहिचान लिएर जन्मिएका व्यक्तिले वयस्क हुँदा मात्र आफू कुन पहिचान लिएर बाँच्ने भन्ने निर्णय लिन सक्छन्, भन्दै व्यक्ति वयस्क भएपछि जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतासमेत सच्याउनेलगायतका बोझिलो प्रक्रियाबाट अन्तरलिङ्गीले गुज्रनु परेको यथार्थ रहेको बताउनुभयो ।

त्यसै गरी पत्रकार युवराज गौतमले विगतमा भन्दा हाल यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका विविधताबारे लेख, रचना, समाचार बढी लेखिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय भनेर सबै किसिमको यौनिक पहिचानलाई बुझाउन सकिन्न, भन्दै अन्तरलिङ्गीलगायत फरक पहिचान भएका व्यक्तिको वर्गीकृत तथ्याङ्क आउनुपर्छ र उहाँहरूलाई सम्बोधन हुने कानुनसमेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।