नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
प्रकाशित मिति
२०८० जेष्ठ २१ गते, आईतवार ०५:२४
२१ जेठ २०८०, काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएपछि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही जेठ १७ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
Related
Recent News
- एसडिजी हासिल गर्न बाँकी समय तीव्र कार्यान्वयनमा उपयोग गर्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
- उदयपुर सिमेन्टबारे गोपीकृष्ण न्यौपानेको विद्यावारिधि, दैनिक १० हजार टन क्लिंकर उत्पादनको सम्भावना
- यो साता तीन दिन मात्रै खुलेको बजारमा नेप्से १७ अंकले घट्यो
- सुदूरपश्चिमका पाँच पहाडी जिल्लामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक
- कांग्रेसका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै
- इसेवाद्वारा १० रूपैयाँमै ‘जात्रा केयर’ बीमा, २ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मको सुरक्षा योजना सार्वजनिक
- क्लासिक टेकको दशैं अफर: ३ महिना तिर्नुहोस्, ७ महिना चलाउनुहोस्
- एनएमबि बैंक र इसिमोडबीच दिगो विकासका लागि सहकार्य
- हिमालयन बैंक र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीजबीच स्मार्ट पे आईबीएफटी सम्बन्धी सम्झौता
- निप्पोन फर्मास्युटिकलले आईपीओ निष्कासन गर्ने
Crime
- बाढीमा खुशी व्यक्त गर्दै पीडितलाई अपमानजनक भिडियो बनाउने युवक पक्राउ
- स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
Politics
- कांग्रेसका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै
- एमालेले ७ नेतालाई स्थायी कमिटी सदस्य मनोनीत गर्यो, विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव
- एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक बस्दै, ज्ञवालीको २९ पृष्ठे प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने
- महाधिवेशन उद्घाटन गर्न देउवालाई गगनको आग्रह
- नेकपाका सांसद र स्वकीय सचिवले १५ दिनको तलब बाढीपीडितलाई दिने








प्रतिकृया