२५ मंसिर २०७९, काठमाडौँ : संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रको ‘रेस्पोन्स’ गरेको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले उक्त पत्रको कानुनी आधार खोज्दै संसद सचिवालयले पत्र लेखेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त पत्रको संसद सचिवालयले आइतबार जवाफ पठाएको हो। महासचिव गौतमले सर्वोच्चको पत्रको रेस्पोन्स गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले सर्वोच्चको फुलकोर्टले पठाएको पत्रको रेस्पोन्स गरेका छौँ।’ सर्वोच्चलाई पठाइएको पत्रमा उठेका प्रश्नको जवाफ संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेशको जवाफकै क्रमका दिने उल्लेख छ।

महासचिव गौतमले बुधबार जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र लेखेका थिए। त्यसपछि बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले उक्त पत्रको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो। यद्यपी, गौतमको पत्रविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त पत्र कार्यान्यवयन नगर्न आदेश दिइसकेको छ।

गौतमले लेखेको पत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले महाअभियोगबाट भएको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। साथै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। महासचिव गौतमले निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि राणा बुधबार नै सर्वोच्च फर्किने तयारीमा थिए। तर सरकारी पक्षको असहयोग, बारको आन्दोलनका कारण रोकिएको थियो।