५ असोज २०७९, काठमाडौँ : नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विदेशमा रहेका संघसंस्थाले धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको पछिल्लो निर्णयको निन्दा गरेको छ । समितिका सभापति युवराज गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुबै संसदद्वारा पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हट्नु नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्ति मार्फत ५ लाख भन्दा बढी नेपालीलाई नागरिकता विहीन बन्ने भन्दै राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमको निन्दा गरिएको छ । जनसम्पर्क समितिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनको लागि प्रतिक्षारत भूपुगोर्खा तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई राष्ट्रपतिको पछिल्लो निर्णयले दुखि बनाएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘संविधानको धारा ११४ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उल्लंघन गर्दै भण्डारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा संविधान आफ्नो हातमा लिएर शक्ति संचित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको लागि खतराको संकेत हो’ भनिएको छ ।