६ पुस २०७८, काठमाडौँ : चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थीसँग रकम नलिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नोबेल शिक्षण अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। जिप्रकामा मंगलबार सम्पन्न बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कबाहिर गएर विद्यार्थीसँग शुल्क लिए कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने चेतावनी दिए। यसका लागि आयोग तथा मेडिकल काउन्सिलले प्रक्रिया अघि बढाउने प्रजिअ दाहालको भनाइ छ।

अस्पतालले एमबीबीएस विद्यार्थी भर्नाका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा रकम लिन दवाव दिएको गुनासो विद्यार्थी–अभिभावकले गर्दै आएका थिए। सोही क्रममा प्रजिअ दाहालले अस्पताल प्रशासनलाई राखेर छलफल गरेका हुन्। अस्पतालले इन्टर्नसिप शुल्क, केयु विश्वविद्यालय सम्बन्धन, होस्टल लगायतमा शुल्क लिने गरी विद्यार्थीमा दवाव दिएको गुनासो थियो।

अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले शुल्क लिने नलिने विषयमा सञ्चालकको सहमति आवश्यक हुँदा तत्काल इन्टर्नसिप शुल्कलाई भने रोक्न सकिने बताए। दाहालले भने, ‘अहिले उठेको विषयमा इन्टर्नसिप शुल्क नलिन हामी तयार छौँ। तर विद्यार्थीलाई दिइँदै आइएको एकेडेमी भत्तापनि रोक्ने छौँ। तर, सो कुरामा उहाँहरु सहमत हुनु भएको छैन।’

विद्यार्थीले विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अभिभावकको गुनासो छ। अस्पतालले भने सो रकम विश्वविद्यालयलाई बुझाएर भौचर अस्पताललाई बुझाउँदा हुने जानकारी दिएको दाहालको भनाइ छ। त्यसैगरि विद्यार्थीले स्वेच्छिक रुपमा होस्टेलमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। हाल, अस्पतालले आफ्नै होस्टेलमा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बुझाउन विद्यार्थी अभिभावकलाई दवाव दिँदै आएको थियो। अस्पतालले सो रकम नबुझाएका विद्यार्थीको भर्ना अवरुद्ध गरी अध्ययनबाट बन्चित गराएको पीडित विद्यार्थीको आरोप छ। अस्पतालले एमबीबीएसमा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्कवापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९६ हजार, होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार बुझाउन दवाव दिँदै आएको छ। छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अस्पतालका प्रबन्धक दाहाल, प्रशासकीय अधिकृत दिपेश राई र अभिभावक तथा विद्यार्थी सहभागी थिए।