बारको आन्दोलन दबाउन नेता, मन्त्री र प्रहरी लागेका छन् : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की
प्रकाशित मिति
२०७८ मंसिर ३ गते, शुक्रबार १२:५५
३ मंसिर, २०७८ काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आफूहरूको आन्दोलन दबाउन राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र प्रहरी लागिपरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले दलहरूकै कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले कुर्सी छोड्न नमानेको आरोप लगाए ।

राजनीतिक दलकै कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा कुर्सीमा बसिरहेका छन्, उनले भने, नेताहरू बहिरो छैनन् तर अन्धा छन् । उनले भ्रष्टाचारीलाई जेल पठाउनेलाई नै भ्रष्टाचारको आरोप लागे कसले न्याय दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरे । नेताहरू किन बोलिरहेका छैन् भने धेरै नेताको मुद्दा अदालतमा छ, उनले भने, प्रधानन्यायाधीश जबराले उनीहरूलाई थर्काइरहेका छन् ।

Related
Recent News
- सरकारले घोषणा गरेको शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क कसरी फिर्ता हुन्छ? यस्तो छ कानुनी प्रक्रिया
- तयारी पोसाक उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकता दिने
- लक्ष्मी सनराइज बैंकले साउन १४ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन गर्ने
- जनकपुर घटनापछि हर्क साम्पाङको प्रतिक्रिया: समर्थकमाथिको अपमान नै मेरो अपमान हो
- समता शुल्क फिर्तापछि निजी विद्यालय सञ्चालकसँग सरकारको छलफल
- रास्वपाको सांसदलाई निर्देशन: जिल्ला भ्रमणअघि पार्टी संयन्त्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने
- आज पनि हरियो नेप्से, ७.२५ अंकले बढ्यो
- शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप शुल्क नलाग्ने, सरकारको नयाँ निर्णय
- १३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
- कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुल्यो, ७ हजार २०० जनाको कोटा
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- रास्वपाको सांसदलाई निर्देशन: जिल्ला भ्रमणअघि पार्टी संयन्त्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने




प्रतिकृया