२२ असोज २०७८ काठमाडौँ : सरकारले मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल छोट्ट्याउन गृहकार्य अघि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष र सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष कायम हुने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।

हाल मुख्य सचिवको कार्याकाल तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गरिएको छ। मुख्यसविच र सचिवको कार्यकाल छोटो पार्न संघीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्च तहमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो। संसद्मा दुई वर्षअघि लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधयेक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयकमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। परिमार्जित विधेयक अध्यादेशको रुपमा ल्याउने या संसद्मा पेस गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको स्रोतले बतायो ।

‘अहिलेको कानुनअनुसार सचिवको कार्याकाल पाँच वर्षसम्म कायम राख्ने हो भने हालै सहसचिवमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई सचिव पदमा पुग्न कम्तीमा १४ वर्ष लाग्छ। दुईरतीन वर्षअघि सहसचिव भएका कर्मचारीलाई सचिवमा बढुवा हुन कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ’संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘त्यसैले कर्मचारी क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि पनि सचिव र मुख्यसचिवको कार्याकाल छोट्ट्याउनु जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरू पनि मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल छोट्ट्याउनुपर्ने तर्क राख्छन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘सचिव सरहका नेपाली सेनाका विशिष्ट श्रेणीका जवानको कार्यकाल तीन वर्ष मात्र छ। तर कर्मचारी क्षेत्रमा मात्र किन पाँच वर्ष बनाउनुपर्‍यो रु’ नेपाल प्रहरीमा पनि सचिवसरहका उच्च जवानहरूको कार्यकाल चार वर्ष कायम गरिएको छ ।

मुख्यसचिव र सचिवको कार्याकाल तीन वर्ष र दुई वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउछन्।मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल अहिलेकोभन्दा छोटो बनाउन कर्मचारी संघ, संगठनका प्रतिनिधिहरूको पनि सुझाव छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव यज्ञराज अर्यालले मुख्यसचिव र सचिवको कार्याकाल छोट्टयाउन बहस र गृहकार्य हुनु सकारात्मक भएको बताए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।