२१ साउन, २०७८ काठमाडौँ : नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राख्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमद दाहाल प्रचण्डले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो ।

पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहित अदालत पुगेका थिए । अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका २१ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ ।