• १३ असोज २०८३, मंगलबार
  • ४ः५८ बेलुका

निर्वाचन आयोग भन्छ–‘माओवादी केन्द्र खारेजीको निवेदनलाई आयोगले सम्बोधन गर्छ’

प्रकाशित मिति

२०७८ असार २५ गते, शुक्रबार ०२:२०

काठमाडौँ : माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदन सम्बोधन गर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । एमालेमा गएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै आयोगमा बुधबार निवेदन दर्ता गरेका थिए । सो निवेदन अनुसार उनीहरूको माग ठिक छ वा छैन त्यसबारे आयोगले निचोड दिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

National Life

गत असार २३ गते माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशङ्कर चौधरी लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर माओवादी केन्द्र पार्टी नै अवैध रहेकोले खारेजीको माग गरेका थिए । साथै उनीहरूले अवैध पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूलाई सांसद पदबाट हटाउने कारबाही अवैध रहेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।


आयोगले उनीहरूले दिएको निवेदनसमेत दर्ता गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने–‘उहाँहरूले दिनुभएको पत्र दर्ता भएको छ । आयोगले यसबारेमा केही न केही सम्बोधन गर्छ । उहाँहरूको निवेदन उपर केही निर्णय गर्नु नपर्ने अवस्था देखियो भने पनि सो बारे निर्णय गर्छ । आयोगले निवेदन दर्ता गरेपछि त्यसबारे के गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा सम्बोधन गर्छ ।’

Classic Tech Mobile
Classic Tech Desktop

एमालेमा गएका पूर्व माओवादी नेतालाई माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट कारबाही गरेपछि उनीहरूले मन्त्री पद गुमाउनु परेको थियो । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन २०७५ सालभित्र भइसक्नुपर्ने, पार्टी अवैध रहेकोले दल दर्ता खारेज र उनीहरूमाथिको कारबाही अवैध रहेको जिकिर पूर्व माओवादी नेताहरूको छ । शुक्रबार उनीहरू यस निवेदन उपर के कामकारबाही भयो भनेर निर्वाचन आयोगको ताकेता गर्न पुगेका थिए ।


आयोगले निवेदन दर्ता गर्नु नै त्रुटिपूर्ण : देव गुरुङ

यसैबीच माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले माओवादी केन्द्रमा नरहेका व्यक्तिले दल दर्ताको खारेजीका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्नु नै आयोगको त्रुटिपूर्ण काम भएको बताएका छन् । उनले पूर्व माओवादी नेताहरूले प्रोपोगान्डाको लागि त्यसो गरे पनि कानुनी रूपमा त्यसको औचित्य नभएको बताए । उनले भने–‘निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म चुनावमा सहभागी गराइरहेको पार्टी कसरी अवैध हुन्छ ? अनि अहिले आएर निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन ।


२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा मान्यता दिएको छ, त्यसपछि पनि मान्यता दिएको छ । अहिले अदालतले नै पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । पत्राचारहरू भइरहेको छ, सबै काम भइरहेको छ ।’ उनले एमाले गएका ती नेताले काम नपाएर विरोधका लागि विरोध गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरे ।

प्रतिकृया