काठमाडौँ : संवैधानिक इजलासमा बुधबार संसद विघटनका पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषय राष्ट्रपतिको विषेशाधिकार भएको र यसमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरेका छन्। ‘ संसद विघटनबिरुद्ध १२ घन्टा बहस गरेर यसका पक्षधरहरुको पालो सकिएपछि अहिले संवैधानिक इजलासमा सरकारका तर्फबाट बहस भइरहेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अदालतमा पनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने कुरालाई किनारा लगाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने रिटमात्र राखिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन्।

उनले इजलासमा भने- ‘१४६ सांसदमध्ये ५ जनाको मात्र वारेस छ, उनीहरुको मात्र हस्ताक्षर छ। बाँकी नेपालको कानुनले नचिन्ने हस्ताक्षरलाई अदालतले कसरी स्वीकार गर्‍यो ? ती सांसद हुन कि होइनन्, त्यो पनि प्रष्ट छैन।’ उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको र यसमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरे। ‘राष्ट्रपति कार्यालयलाई मात्र विपक्षी बनाइएको छ, राष्ट्रपतिलाई त बनाइएको छैन नि, अनि यहाँ आएर हु आर यु भन्ने ?’

यसअघि रिटकर्ताका पक्षबाट निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिले कानुन र संविधान मिचेर काम गरेको आरोप लगाउँदै ‘हु आर यु’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।