काठमाडौं : बिहिबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जरको लागि सम्झौता भयो । मर्जरपछि बन्ने यो बैंक हाल नेपालकै ठूलो बैंक भएको छ । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच २०७६ असारमा मर्जर सम्झौता भई मंसिरदेखि एकीकृत कारोबार भइसकेको छ । उक्त दुई बैंक मर्जर हुँदा पनि देशकै ठूलो बैंक बनेको थियो ।

गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले गभर्नर बन्नेकै वर्ष लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि योजना सफल त भयो तर, नीतिगत व्यवस्था गर्दा भएको सानो त्रृटीका कारण लक्ष्य अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउन भने राष्ट्र बैंक सफल भएन । प्राय सबै बैंकले हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर पुँजी पुर्याउने बाटो रोजे ।

स्वयम बैकर्सहरूले नै उक्त मर्जरलाई डरलाग्दो मर्जर भनेर टिप्पणी गरेका थिए । सो बैंक मर्जरपछि ग्लोबल आईएमई बैंक बनेको थियो । कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकले त्यतिअघि नै ग्लोबलसँग मर्जर भएर आफ्नो अस्थित्व गुमाइसकेको थियो । जनतासँग मर्ज हुनुभन्दा पहिला ग्लोबल बैंक र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकबीच मर्ज भएर ग्लोबल बैंक बनेको थियो ।

त्यसअघि बैंक अफ काठमाण्डू र तात्कालिन लुम्बिनी बैंकबीच मर्जर भएको थियो । यी दुई बैंक मर्ज भएर बैंक अफ काठमाण्डू बनेको हो । त्यसअघि ग्राण्ड बैंक र प्रभु बैंकबीच पनि मर्ज भएको थियो । तात्कालिन किष्ट बैंक र प्रभु फाइनान्स गाभिएर बनेको प्रभु बैंकमा ग्राण्ड बैंक विलय भएको हो ।

नेपालको इतिहासमा वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा पहिलो मर्जर एनआईशी बैंक र बैंक अफ एशियाबीच भएको थियो । ती दुई बैंक मिलेर एनआईशी एशिया बैंक बनेको थियो । मर्जरपछि बैंकहरूको संख्यामात्रै घटेको छैन । बैंकलाई बलियो समेत बनाएको स्वयम बैंकहरूले गरेका प्रफरमेन्सले पनि देखाएको छ । बैंकको संख्या घटाएर बलियो र ठूलो पुँजीको बैंक बनाउने राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ठूला बैंकहरू मर्जरमा जाने क्रम बढ्दो छ । अहिले ३२ वटा वाणिज्य बैंक मर्ज भएर २७ वटा बनेका छन् । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको पनि एकीकृत कारोबारपछि यो सख्या २६ मा सीमित हुनेछ ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले मर्जरमा जान ठूला बैंकलाई दवाव दिएपछि कतिपय बैंकहरूले मर्जरका लागि उचित पाटर्नर खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समय सानिमा बैंकले मर्जरका लागि पाटर्नर खोजिरहेको छ भने नबिल बैंकले पनि आफू सुहाउँदो पाटर्नर खोज्ने काम जारी राखेको छ ।

नबिल र सानिमा बैंकले मर्जरका लागि पाटर्नर खोजिरहेको अर्थात यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताइरहेका छन् । दुबै बैंकमा मर्जरका लागि पाटर्नर खोज्नेदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगाउन संयोजक नै तोकिएको छ । नविल बैंक मर्ज होइन एक्वायर गर्न चाहन्छ । नबिलले एनसीसी, एनबी, सिभिललगायत तुलनात्मक रुपमा कमजोर प्रफर्मेन्स गरिरहेका बैंकलाई टार्गेट गरेर काम गरिरहेको छ ।

आफू मर्जरमा नजाने बरु अरुलाई आफूमा समाहित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रभू बैंक बसेको छ भने कुमारी बैंक पहिला नै मर्जरको सहमति तोडेर उचित पाटर्नर खोज्न लागिपरेको छ । त्यस्तै एनआईसी एशिया बैंक र सिटिजन बैंकले पनि आफू सुहाउँदो पाटर्नर खोजिरहेका छन् । प्राइम कमर्शियल बैंक पनि पाटर्नर खोज्न लागि परेको छ । एनएमबि, मेगा र सिद्धार्थ बैंकले पनि पाटर्नर खोजिरहेको छ ।

लक्ष्मी, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिभिल, बैंक अफ काठमाण्डू पनि मर्जरमा जाने कि आफू नै अन्य पाटर्नर खोज्ने भनेर राष्ट्र बैंकको निर्देशन कूरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रुपमा मर्जरमा जानै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएर यो, यो बैंक यो यो बैंकसँग मर्जर जाऊ भनिदिए जाने र नत्र साना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभेर आफ्नो अस्तित्व कायम राखिरहने योजनामा छन् । एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, एनबीलगायतका बैंकमा विदेशी लगानी रहेको छ । उनीहरू पनि आफ्नो पाटर्नरसँग कुरा त गरिरहेका छन् । यद्यपि उनीहरू नीतिगतलाई कुरेर पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन् ।

बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले लिएको विशेष नीति

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुढृणीकरणको लागि बैंकहरूलाई बलियो, सवल र सक्षम बनाउन तथा बैंकहरूको संख्या घटाउन यस्तो नीति लिएको हो । विशेषतः । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि, क्रस होल्डिङ र उद्यमी र बैंकर्स छुट्याउने योजना सहित मर्जर नीति अघि सारेको हो । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले गभर्नर बन्नेकै वर्ष लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि योजना सफल त भयो तर, नीतिगत व्यवस्था गर्दा भएको सानो त्रृटीका कारण लक्ष्य अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउन भने राष्ट्र बैंक सफल भएन । प्राय सबै बैंकले हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर पुँजी पुर्याउने बाटो रोजे ।

त्यति खेर अलिक विचार पुर्याएर यसमा केही टाइट गरिदिएको भए अहिले राष्ट्र बैंकले सोचको जस्तो बैंकको संख्या घटिसक्ने थियो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी घटेपनि ठूला बैंक भने उल्लेख्य रुपमा घटेन । राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको योजना सफल भएपनि क्रस होल्डिङ र उद्यमी तथा बैकर्स छुट्याउने नीतिले भने अझै मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।

क्रस होल्डिङ भएका बैंकमा राष्ट्र बैंकको चासो त्यति कै अलपत्र

राष्ट्र बैंकले केहि वर्षयता निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी रकम क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर जान पहल गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय यो नीतिमा राष्ट्र बैंकको खासै ध्यान जान सकेको देखिदैन । यदि राष्ट्र बैंकले यस्ता क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिने हो भने एनआईसी एशिया र एनएमबि बैंकमा ठूलो क्रस होल्डिङ देखिएको छ । दुवै बैंकमा व्यवसायिक घराना विशाल ग्रूप र गोल्यान ग्रूपको लगानी रहेको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी संचय कोषको लगानी रहेका वाणिज्य बैंकहरूमा हिमालयन बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जान सम्झौता भइसकेको छ । एनएमबि, नेपाल एसबिआई, बैंक अफ काठमाण्डू, सिभिल बैंकमा पनि संचय कोषको ठूलो लागनी रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको करिब एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर लगानी गरेको छ । लक्ष्मी बैंकको शेयरमा नागरिक लगानी कोषले लगानी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरूको दुई वर्ष अघि विवरण माग्दा नविल, एभरेष्ट, एसबिआई, हिमालयन, एनआइसी एशिया, कृषि विकास, एनएमबि, जनता, सानिमा, कुमारी, ग्लोबल आईएमई, नेपाल, माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी, प्राइम, सिटिजन्स, सनराइज, मेगा, सिभिल, सेञ्चुरी, बीओके र एनबी बैंकले राष्ट्र बैंक समक्ष मर्जरको प्रगति विवरण पेश गरेका थिए । अन्य बैंकले भने सो बेला विवरण बुझाएका थिएनन् ।

राष्ट्र बैंकको नीति अहिले संख्या घटाउने हो । त्यसको वहिलो विकल्प मर्जर हो । यसका लागि एउटै व्यक्ति तथा समूहले विभिन्न बैंकमा गरेको लगानीको अध्ययन गर्नु र एउटा सीमाभन्दा बढी भए मर्जरमा जान दवाव दिनु हो ।यी बाहेक सरकारी स्वामित्वका ३ बैंकहरू भने मर्जरका लागि सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । यी तिनै बैंकमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वको बैंक भएपनि नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा आमसर्वसाधारणको लागनी रहेको छ । यी ३ बैंक मर्ज गर्दा कुनै दुघर्टना भएमा राज्यले ठूलो रिक्स बेहोर्नुपर्ने भन्दै मर्जर प्रक्रियाम लगि हाल्ने आँट सरकारले पनि गरेको छैन ।