संसदीय समितिले अस्पतालहरुमा अक्सिजन सिलिन्डर र आईसीयूको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकमा कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । छलफलपछि समितिले अस्पतालहरुमा अक्सिजन र आईसीयूको अभावमा विरामीहरु छटपटिएर मर्ने अवस्था आउन नदिन अक्सिजन सिलिन्डर र आई.सि.यू. को व्यवस्था तुरुन्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै आइसोलेसन, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन तीन वटै तहको सरकारको सक्रियतामा तीव्रतापूर्वक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका शहरहरु र कोभिड–१९ बढी प्रभावित ठाउँहरुमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु यथासक्य चाँडो पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कोभिड विरामीहरुको लागि सहज रुपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन, कोभिड विरामी कुरुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्न, कोभिड विरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

पीसीआर परीक्षण सहज बनाउनुका साथै एसएमएस वा टेलिफोनमार्फत चाँडै नतिजा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन, विश्वभर फैलिरहेको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले २०७८ बैशाख ६ गते जारी गरेको आदेशको कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, अस्पताल र स्वास्थ्य–चौकीहरुमा अत्यावश्यक औषधी र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरुमा माक्स, स्यानिटाइजरको अति अभाव भएको कारणले सोको तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा कोभिड–१९ को उपचारमा लाग्ने दर रेटसम्बन्धी नीति बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने र कारागारहरूमा मानवीय वातावरण सहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी कोरोना र अन्य स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै २०७७ चैत १४ गते समितिले दिएको निर्देशनलाई लागू गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । जनशक्ति अभावको पूर्ति गर्न विशेष व्यवस्था गरेर तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, राहत वितरण र स्वास्थ्य सामग्री, औषधीको उचित र न्यायोचित रुपमा वितरण गर्न, सीमा नाका लगायतको ठाउँमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्क राखि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने, सबै प्रकारका वैकल्पिक उपचार विधिलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।