काठमाडौँ :  नेपाल आयल निगम वैशाख ३ गतेदेखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ ९ईआरपी० प्रणालीमा जाने भने पनि पेट्रोलियम व्यवसायीले भने तयारी नपुुगेको बताएका छन् तर निगम भने वैशाखदेखि असारसम्म परीक्षणको अभ्यास गरी नयाँ आर्थिक वर्ष ९साउन० देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नेभएको छ ।

ईआरपी प्रणालीमा जानुुभन्दा पहिला बिक्रेता नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भने, “ईआरपी कार्यान्वयनमा हामीले सैद्धान्तिक रूपले नमानेको होइन । बिक्रेता नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ, त्यसमा निगम सकारात्मक भइसकेको छ तर यो प्रविधि भएकाले प्रशिक्षण जरुरी हुन्छ, उद्घाटन गर्न हतार गर्नुभएन । ”

ईआरपी प्रणाली प्रयोगमा सिकाउनुुका साथै दूरदराजमा प्रविधि उपलब्ध हुन्छ कि हुुँदैनलगायत व्यवस्थापकीय तयारी नपुुगेको एसोसिएसनको भनाइ छ तर निगमले भने पटकपटक सिकाएर तयारी गरिएको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भने, “ईआरपी लागू गर्दै जाने कुरामा पटकपटक निगमले जानकारी गराउँदै आएको छ । राम्रो तयारी गरेरै लागू गर्न खोजिएको हो, तीन महिना परीक्षण भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । ”

बिक्रेता विनियमावली व्यवसायीका मागअनुसार संशोधनको प्रक्रियामा गइसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले करिब २५ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । नियोटेरिड नियो सफ्टवेयरले सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम गरेको छ ।

अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ईआरपी प्रणालीमा जान लागिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले ईआरपी प्रणालीबाट काम गर्ने भएको हो । जुन प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित प्रणाली हो । निगमका सम्पूर्ण कार्यलाई विद्युतीय (डिजिटलाइज) प्रणालीमा लगिनेछ ।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार ईआरपी प्रणालीअन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमबाट जीपीएस प्रणालीमा लैजानेछ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछ ।

(गोरखापत्र दैनिक)