काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि कमिटीले पाँच वर्षको समयावधि दिने पनि निर्णय गरेको छ । यस अवधिमा नेपालले आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ । यही फ्रेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको मूल्याङ्कनबाट सीडीपीले नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रका लागि सिफारिस गरेको हो ।

नेपालले प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्डमध्ये दुई वटा मापदण्ड पूरा गरेर स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको हो । नेपालसँगै सीडीपी लाओस् र बंगलादेशलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ को त्रिवर्षीय मूल्यांकनका क्रममा नै स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुर्‍याइसकेको थियो । तर सन् २०१५ को भूकम्पको असरले स्तरोन्नति हुने समय केही वर्ष धकेलिएको थियो । सन् २०२२ मै स्तरोन्नति भए पनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू भने सन् २०२६ सम्म नै उपयोग गर्न पाउँनेछ ।

विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भएपछि नेपालले विकसित देशका बजारमा उपयोग गरीरहेको भन्सार र कोटारहित सुविधा साथै द्विपक्षीय अनुदान सहायता र सहुलियत ऋणको सुविधा गुमाउनेछ । बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण भने कायमै रहने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सीडीपीले सिफारिश गरेपनि यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले स्वीकृत गर्न बाँकी छ । यसवर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई जानकारीमा लिएपछि आवश्यक प्रकिया अघि बढाउनेछ ।