काठमाडौं- प्रदेश एक र बागमती प्रदेशमा आजदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघसम्म बहुमतमा रहेका नेकपा दुई चिरा भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर सबै तहका सरकारमा देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव नेपाल समूहमा नेकपा विभाजन भएपछि यसको मुख्य शिकार प्रदेश सरकार बनेको छ ।

६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपामा विभाजनपछि एक समूहकालाई हटाएर आफू समूह निकटकालाई नेतृत्वमा सुम्पने होड्बाजी चलेको देखिन्छ । यसकारण पनि प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

पार्टी फुटेपछि त्यसको प्रभाव बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला देखा परेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाँच दिनमै प्रचण्ड–माधाव पक्षधर सांसदहरूले ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

१२ पुसमा का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यहाँ पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसदले ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेश १ र बागमती दवै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनमाथि धेरैको नजर छ ।

प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशन आज दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुँदै छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु हुनुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

प्रदेश–१ को बैठक सहज ढंगले अगाडि बढ्नेमा स्वयं सभामुख विश्वस्त छैनन् । नेकपा संसदीय दलले एक–अर्का सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले सत्तारूढ दलभित्रै मुठभेडको खतरा छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यो समूहले मुख्यमन्त्रीसहित आठजना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ ।

यो समूहले संसदीय दलको नेता भीम आचार्यलाई बनाएको छ । ओली समूहले भने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ ।

यो समूहले निलम्बित सांसदलाई संसद् बैठकमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । ओली समूहले प्रवेश नदिए कारबाही गरिएका आठजना सांसदलाई प्रदेशसभाको बैठक कक्षमा आफूहरुले पनि प्रवेश नदिने प्रचण्ड–माधव निकट सांसद इन्द्र आङ्बोले बताए ।

सभामुख भण्डारीले संविधान र नियमावलीअनुसार काम गर्दा दलले कारबाही गर्दैमा कोही सांसदलाई प्रवेश नै नदिन नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।