काठमाडौं, पेट्रोलको मूल्य बढी हुँदा १० प्रतिशत इथानोल मिसाएर विक्रीवितरण गर्न सरकारले ल्याएको योजना अन्ततः तुहिएको छ । पेट्रोलमा हुने खर्च कम गर्ने उद्देश्यअनुरूप उक्त योजना ल्याए पनि अहिले मूल्य अत्यधिक उच्च नभएकाले सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै काम अघि बढाएको पाइँदैन ।

सरकारले २०६० सालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल आयल निगमले पनि २०७१ सालमा यसका लागि आवश्यक तयारी गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिएपछि अहिले यसलाई प्राथमिकतामा नराखिएको निगमको भनाइ छ ।

स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, वातावरणमैत्री इन्धनको प्रयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा पेट्रोलको घाटा कम गर्ने उद्देश्यअनुरूप निगमले यो योजना अगाडि बढाएको थियो । तर, अहिले यस सम्बन्धमा कुनै पनि काम नभएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए ।

‘अहिले हामी भण्डारण योजना, पाइपलाइनबाट तेल ल्याउने योजनालगायत कार्यमा लागेका छौं । तर, अहिले तत्कालै पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजनामा भने छैनौं,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा भने जस्तो सस्तो नहुने देखिएपछि निगमले यस विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो ।’

नेपालमा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल आयात हुन्छ । आयात घटाउने र सस्तोमा पेट्रोल विक्रीवितरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सरकारले यो योजना ल्याएको थियो । त्यस बेला चिनी मिलबाट उत्पादन हुने इथानोललाई मिसाउन यस्तो योजना बनाइएको थियो । तर, चिनी मिलबाट पर्याप्त मात्रामा इथानोल आउने सम्भावना नभएको र इथानोल आयात गर्दा उत्ति नै खर्च हुने भएपछि यस विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएको हो ।
आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार