काठमाडौं, गाँजामा लगाइएको कानूनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको १० महीना बित्दासमेत कुनै छलफल नै भएको छैन । गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संघीय संसद्मा गतवर्षको फागुनको दोस्रो साता सत्तारूढ दल नेकपाका सहित ५० सांसद्ले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । तर, संसद्को प्राथमिकतामा नपर्दा सोसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

सोसम्बन्धी विधेयकका प्रस्तावकर्ता एवं सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद् शेरबहादुर तामाङ अब शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनबाट गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कोरोना महामारी, बजेट अधिवेशन विभिन्न कारण देखाउँदै संसद्को प्राथमिकतामा नपरे पनि अब कुनै पनि बहानामा गाँजासम्बन्धी विधेयक रोकिनु हुँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत आफूहरूसँग गरिसकेकाले यो विधेयक छिट्टै टुंगोमा पुग्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको तामाङ बताउँछन् ।

६० वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको लागू औषधसम्बन्धी सूचीबाट गाँजा हट्यो
नेपालमा गाँजा उत्पादन तथा विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लागिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले भने गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ ।

नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध
नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि २०३३ सालमा बनेको लागू औषध ९नियन्त्रण० ऐनमा मात्रै यसलाई कडा प्रकृतिको लागू औषधमा राखिएको थियो ।

लागू औषध ९नियन्त्रण० ऐन २०३३ को दफा ३ मा गाँजालाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गर्दै भनिएको छ, ‘गाँजा भन्नाले भाङ ९भाँगो र सिद्धसमेत० गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र पूmल, चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा आदि माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै पदार्थ भएको सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेय पदार्थहरू सम्झनुपर्छ ।

प्रतिबन्ध हटाउन ल्याइएको विधेयकमा के छ रु
प्रतिनिधिसभामा पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पहिलो ‘गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ गतवर्षको फागुनमा दर्ता गराएका थिए ।

विधेयकमा गाँजाखेती गर्न १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र विक्री गर्न २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, कपडा बनाउने वा त्यस्तै अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि रेसा उत्पादन गर्ने वा खाद्य पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने दाना, मह, तेल, पिना उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्न डेल्टा (टीएससी) शून्य दशमलव २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम प्रतिशत भएको गाँजा प्रजातिको भागको खेती गर्न सकिने उल्लेख छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार