काठमाडौं, संस्थान नियमनका लागि एकीकृत कानून बनाउने सरकारको योजना रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ६ महीनाअघि नै कानूनको मस्यौदा तयार गरेर रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर त्यस्तो खालको कानून ल्याउनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसक्दा मस्यौदाको फाइल अघि बढ्न सकेको छैन ।

हाल अस्तित्वमा रहेका ३७ संस्थान कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, सञ्चार ऐन र संस्थान ऐनका आधारमा सञ्चालन भइरहेका छन् । चार प्रकृतिबाट गठित संस्थानहरूलाई एउटै ऐनमा कसरी समेट्ने र तीनको नियमन कसरी हुने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट हुन नसक्दा कानून निर्माण प्रभावित बनेको हो ।

नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारी सञ्चालक रहनेगरी सञ्चालक समिति बनाई संस्थानहरूको नियमन एकीकृत तवरले गर्न अर्थले कानून मन्त्रालयमा राय मागेको थियो ।

‘अहिले भइरहेको नियमन के हुने र सबै एकीकृत नियमनको दायरामा कसरी ल्याउने विषयमा अस्पष्टता भएको तथा यसको औचित्व पुष्टि गर्न बारम्बार अर्थलाई ताकेता गर्‍यौं तर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि फिर्ता गरिएको छ,’ कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

कानूनले फाइल फिर्ता गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले कसरी मस्यौदालाई पूर्ण गराउने भनेर छलफल गर्ने तयारी थालेको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार