काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र ब्यांकले मोबाइल वालेट (भुक्तानी सेवा प्रदायक)को नयाँ लाइसेन्स बन्द गरेको छ। राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २ साउन (शुक्रबार)मा जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत नयाँ मोबाइल बालेटलाई इजाजत नदिने उल्लेख गरेका हुन्।

राष्ट्र ब्यांकले भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई नियमन गर्न र भएकै बालेटलाई पनि कडा व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

अधिकारीका अनुसार भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकिएको बाहेक नयाँ अनुमतिपत्र दिने कार्य स्थगत गरिएको उल्लेख छ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तभित्र कम्तीमा तीन लाख ग्राहक पुर्‍याउनैपर्ने कडा व्यवस्था पनि गरेको उल्लेख छ । साथै यी संस्थाले मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख पुर्‍याउन नसकेमा त्यस्ता सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीधै भुक्तानी, रकम ट्रान्सफरदेखि मोबाइल वालेटको सुविधाका लागि हाल राष्ट्र ब्यांकबाट अनुमति लिनेएका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक नौ वटा र भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट एप्स) १३ वटा छन् । जसले नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिने र पारदर्शी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

सबल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दे नगद कारोबार न्यूनीकरण गरिने भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फेमवर्कको मर्म अनुसार सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ।

नेपाल भित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै, विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने र भुक्तानी प्रणालीको विकास सम्बन्धी सूचक पनि प्रकाशन गर्ने राष्ट्र ब्यांकले जारी गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।