थारुको प्रथाजन्य कानुन बरघरिया प्रणाली र राज्यमा यस्को अवस्था
प्रकाशित मिति
२०७७ असार २० गते, शनिबार ०३:१७
सिताराम चौधरी
थारु जातिको परिचय :
थारु जाति नेपालको मूलवासी तथा तराईका भूमिपुत्र हुन । यिनीहरुको मुख्य पेशा नै कृषि हो । नेपाल अधिराज्यको पूर्वमेचि देखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई तथा भित्री मधेशका समतल फाँटहरुमा प्राचिनकालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । थारु जातिको प्रमुख विशेषता भनेको सोझोपन र इमान्दारिता हो । यिनीहरु जालझेल गर्न जान्दैनन् । थारु जाति मिहनेती भएकोले आफ्नो बहुबलमा विश्वास गर्छन । त्यसैको फलस्वरुप नेपालको तराई तथा भित्रि मधेशका हरियाफाँटमा प्राचिनकालदेखि अन्न उत्पादन गरेर देशको आर्थिक मेरुडण्दमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउदै आएका छन् ।
विभिन्न विद्धानहरुको अनुसार
ईतिहासकार शिरमोनी बाबुराम आचार्य (२०१०) “थारु जातिको मूलघर कहाँ ? नेपाल सांस्कृतिक परिषद् पत्रिका, वर्ष २, अंक २ का अनुसार – थारुहरु नेपालका आदिवासी हुन् । उनीहरुको उत्पत्ति नेपालमै भएको हो ”
मिस्टर ब्राईन होड्सन (Access on the language, Literature and Religions of Nepal Tibbet ) का अनुसार “थारुहरुको रगत (डी. एन. ए ) परिक्षणका आधारमा थारु औलो निरोधक जाति हुन् र निरोधक क्षमता (क्ष्mmगलष्तथ) प्राप्त गर्नको लागि कम्तिमा ३ हजार वर्ष औंलो युक्त बस्नु पर्दछ भन्ने कठन उहाँको छ ”
गोपाल गुरुङ्गका अनुसार “बुद्धदेव जन्मनु भएको शाक्य वंशका अवशेष आजका तराईबासी थारु हुन् उनीहरु आर्य होईनन् ”
थारु जाति नेपाल अधिराज्यको चौंठो ठुलो जाति हो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपाल अधिराज्यभरी थारुको जनसंख्या १७ लाख, ३७ हजार ४ सय सत्तरी रहेको छ । तर थारु कल्याणकारणी सभा र विभिन्न संस्थाको अनुसार ४० लाख भन्दा बढी थारुको जनसंख्या रहेको दाबी छ । थारु जातिको विभिन्न प्रथाजन्य कानुनहरु (Customary Law) छन् त्यस मध्येमा बरघरीया प्रणली (Barghariya System) एउटा प्रमुख हो ।
बरघरीया प्रणाली (Barghariya System) :
गाउँको प्रमुख अगुवालाई बरघरिया भनिन्छ । ठाउँ अनुसार यसलाई फरक फरक नामले सम्बोधन गरिन्छ जस्तै कैलालीतिर भलमन्सा, दाङ्गतिर महटावाँ, बर्दियातिर बरघरिया भन्ने चलन छ । थारु जातिको महानपर्व माघी सकेको केहि दिनपछि बरघरिया चुनिन्छ । माघी थारु जातिको नयाँवर्ष हो । यसदिन देखि थारु जातिले आफ्ना नयाँ योजना बनाउने र नयाँ कामको सुरुवात गर्ने गर्दछन् । बरघरीयाको अवधि १ वर्षको मात्र हुन्छ । बरघरिया छनौट गर्दा गाउँका सबै घरधुरी किसानहरुलाई भेलामा बोलाईन्छ । बरषौंदिन गरेको कामको प्रगति उन्नतीको बारेमा समिक्षा गरिन्छ । बरघर लगायत सहायक बरघर, चौकीदार, गुरुवाको पनि समिक्षा गरिन्छ । त्यहि दिन भेलाले कामको मूल्याकंन के कस्तो भयो ? गम्भीर समिक्षा गरि फेरि पूरानै बरघरलाई निरन्तरता दिने की नयाँ बरघर चुन्ने भनेर छलफल गरी गाउँको नेतृत्व गर्न सक्ने ब्यक्तिलाई बरघर चुन्दछन् । यदि पुरानो बरघरले चितबुझ्दो तरिकाले नेतृत्व गरेको छ भने पुरानै बरघरलाई निरन्तरता दिन्छन् हैन भने नयाँ बरघर खोज्ने गर्दछन् । बरघर छनौट गर्दा सबैले मान्दै आएको गाउँको जान्ने बुझ्ने ब्यक्तिलाई बरघर चुन्ने गरिन्छ । अहिले सजिलोको लागि साहायक बरघर पनि चुन्ने गर्दछन् भने लेखापढीको लागि एउटा सचिव पनि राख्ने चनल चल्तीमा आईसकेको छ ।
साहायक बरघरिया : बरघरियाको अनुपस्थितिमा र उनलाई परेको बेला सघाउनको लागि सहयोगीको काम गर्ने ब्यक्तिलाई सहायक बरघरीया भन्ने गरिन्छ । यिनिहरुको चयन पनि बरघरियाको जस्तै हुन्छ । सहायक बरघरको ब्यवस्था सबै गाउँमा गरेको पाईदैन प्रायजसो ठुलो गाउँमा सहायक बरघर राख्ने गर्दछन् ।
चौकीदार : चिठ्ठी पत्र ल्याउने पु¥याउने, भेलाको लागि गाउँको जनतालाई बोलाउने, तथा गाउको रातदिन रेखदेख गर्ने ब्यक्तिलाई चौकीदार भनिन्छ । यो बरघरको दाहिने हात हो । सबै सूचना पु¥याउने काम चौकीदारले गर्दछ ।
गुरुवा : गाउँको पाठपुजा तथा विभिन्न रोगब्याधि लागेका विरामीलाई झारफुक गर्ने, गाउँको ब्यक्तिलाई गुरुवा (झाँक्री) भनिन्छ । साँस्कृतिक लगायत धार्मिक क्षेत्रमा गुरुवाको अहम् भुमिका हुन्छ । थारु जातिले जतिपनि जन्मदेखि मृत्युसम्मको धार्मिक प्रक्रिया छ यि सबै विधि प्रक्रिया गुरुवाको सहयोग विना पुरा हुदैन । यि सबै धार्मिक प्रक्रियाहरु गुरुवाले नै पुरा गर्ने गर्दछ ।
चिरक्या : गुरुवाको सहयोगी भुमिका खेल्ने ब्यक्तिलाई चिरक्या भनिन्छ । गाउँको देवी देवता पाठ पुजामा छाकी बुँदा दुध ढरकाउने काम चिरक्याले गर्दछ । गुरुवाको अनुपस्थितिमा सबै काम चिरक्याले गर्ने गर्दछ । गाउँमा सहयोग गरेबापत केहि रासनपानी चिरक्याले पनि लिने गर्दछ ।
राज्यमा पहुँच तथा कानुनी अवस्था :
प्राचिनकालदेखि आधुनिक नेपालको एकिकरणसम्म भुमिपुत्रको रुपमा स्थापित थारुहरु वर्तमानकालमा भुमिहिन सुकुम्बासीको रुपमा परिणत हुदै गैरहेका छन् । जसको फलस्वरुप अधिकांस थारु जातिलाई गरिबिको रेखामुनी बाँच्न परेको छ । धेरैजसो अतिनिम्न गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई नारकिय जिवन विताउन बाँध्य हुन परिरहेको छ । अति निम्न गरिबीको रेखामुनी रहेको थारु जातिका मानिसलाई “कमैया,कमलहरी” शब्दले विभुषित गरेको पाईन्छ । नेपाल सरकारले “कमैया,कमलहरी” लाई मुक्त घोषणा गरेपनि अझसम्म यिनीहरुको उचित ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
थारु जातिको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक र राजनितिक स्थिति कमजोर गर्न गराउन राज्यसत्ताको अगुवाहरु जिम्मेवार रहेका छन् । जस्ले आफुलाई जनताको सेवक ठान्दछन् उनीहरु नै आज थारु जातिलाई प्रयोग मात्र गरे, उनिहरुको वास्तविक समस्या गम्भीर रुपले बुझ्न चाहेनन् । पहाडबाट झरेका पहाडी तराईमा तराईका धरतीपुत्रहरुमाथि राज्यको स्रोत, साधन र बल दुरुपयोग गरी शोषण गरिरहेका छन् । यसबाट तराईबासीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्यको शोषण र असमान ब्यवहारको सिकार भैरहेका छन् । जसको कारण थारु लगायत तराई
बासीहको भाषा, साहित्य, संस्कृति, भेषभुषा, रहनसहन लवाई खवाई मौलिक पहिचान लोपहुने क्रममा छ ।
माओवादीको ससस्त्र द्धन्द्ध पछि बरघर प्रणाली निक्कै ढरापमा प¥यो । माओवादी र सरकार दुबै पक्षबाट निक्कै दुख्ख कष्ट बरघरहरुले झेल्नु प¥यो । आजसम्म गाउँमा त्यस्को असर छ । त्यहि कारणले गर्दा थारु जातिको निक्कै सम्मानित पद यति धरापमा प¥र्यो की गाउँमा कोई बरघर बन्न तयार हुदैनथे । यसरी बरघर बन्न कोई तयार नभएसी गाउँलेहरु चिठ्ठा प्रणाली मार्फत बरघर चुन्न थाले । यो प्रणाली त्यती प्रभावकारी देखिएन किनकी चिठ्ठा प्रणाली मार्फत बरघर चुन्दा कमजोर नेतृत्वमा पनि चिठ्ठा पर्ने भएकोले गाउँमा प्रभावकारी नेतृत्व हुन सकेन । अहिले विस्तारै देशको शान्तिपूर्ण वातावरणले फेरी केहि परिवर्तन आईसकेको छ । पहिले पहिले बरघरले सेवा गरेवापत एक दुई दिनको बेगारी (घरको सहयोग) गाउँको सबै किसानबाट लिने गर्थे । आजभोली त्यो चलन पहिला भन्दा अलि कम छ । अहिले गाउँमा बरघरले सेवा गरेबापत सामन्य खर्च दिने चलन आईसकेको छ । तर सबै गाउँमा यो चलन लागु भाको छैन ।
२०६५ साल भदौं १९ गते नेपाल सरकार अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन पछि राष्ट्रिय कानुन सरह लागु हुने प्रावधान सन्धि ऐन २०४७ को धारा ९ अुनसार ब्यवस्था छ । तर अब १० वर्ष अवधि पुरा भैसकेकोले यो व्यवस्था खारेजीको प्रक्रियामा छ । थारुहरुको प्रथाजन्य कानुन बरघर प्रणाली लगायत आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुन ( Customary Law )लाई बैधानिक रुपमा सुनिश्चित्तता गर्ने ठुलो सम्भावना बोकेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ आज आफै खारेजीको प्रक्रियामा छ । परम्परादेखि चलिआएको बरघर प्रणालीलाई संस्थागत रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले २०६७ साल पुष २ गते देखि ४ गतेसम्म भौंरा टप्पा घोषणा पत्र २०६७ बरघर÷भलमन्सा÷महटांवा सम्मलेन भएको थियो । यस सम्मेलनको मूल उद्देश्य सदियौं देखि थारु समुदायमा विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, न्याय निसाफ गर्दै स्थानिय स्तरमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यवस्थापिकाको रुपमा बरघर/भलमन्सा/महटांवाले कार्य गर्दै आएकोले यसलाई राज्यबाट बैधानिक रुपमा सुनिश्चित्ता गर्नुपर्ने भेलाको मुख्य उद्देश्य थियो । सम्मेलनले २० बुँदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको थियो । तर आज त्यो घोषणा पत्र घोषणा पत्रमै सिमित रह्यो ।
आदिवासी थारुहरुको प्रथाजन्य कानुनको विषयमा थरुहट तराई पार्टी नेपालका सांसद डा. गोपाल दहितले संविधान सभा हाउसमा निक्कै आवाज उठाई राखेका छन् । थारु लगायत आदिवासी जनजातिहरुको जतिपनि प्रथाजन्य कानुनहरु छन् राज्यले वैधानिक रुपले सुनिश्चित्तता गर्नुपर्ने उहाँको जोरदार माग छ । संविधान सभाको हाउसमा पटक पटक आवाज उठाई राखेका डा.दहित लिखित दस्तावेज र राज्य गम्भीर नभएको कारण आदिवासीहरुको प्रथाजन्य कानुनलाई बैधानिक रुपमा सुनिश्चितत्ता गर्न नसकेको दुख ब्यक्त गर्दछन् । समयमा हामीले यस्को लिखित दस्तावेजीकरण गरीे सस्थागत गर्न सकेनौं भने पछि यो प्रथा लोप हुने प्रवल सम्भावना रहेको उहाँको विश्लेषण छ । यसर्थ सबैजना गम्भीर रुपमा यो विषयलाई लिई आदिवासीहरुको प्रथाजन्य कानुनलाई राज्यबाटै बैधानिकता दिलाइ संस्थागत सुनिश्चित्तता गर्नुपर्नेछ ।
निष्कर्षमा,
थारु नेपालका आदिबासी हुन । उनीहरुको समाज संचालन गर्ने आफ्नै मौलिक संगठन रहेको छ । समुदायको साँस्कृतीक निरन्तरता, समाजिक न्याय, प्राकृतीक श्रोत व्यवस्थापन र भौतिक बिकास निर्माणको काम संगठन मार्फत हुने गर्दछ । बिगत बर्षको कामको समिक्षा र नयाँ बर्षका लागि योजना बनाउने काम थारुहरुको नयाँ बर्ष माघमा बखेरी (बार्षीक सभा) बस्दछ । बखेरीले बिगत बर्षको आर्थिक लेखाजोखा, न्यायीक र साँस्कृतीक कार्यको समिक्षा गर्दै नयाँ रीतीथिति बनाउँदछ । अगुवाहरुको पनि कामको समिक्षा गरेर नयाँ कामकाजी अगुवाहरु छान्दछ र एक बर्षकालागि योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अगुवाहरुलाइ लगाउँदछ । ती कामकाजी अगुवाहरुमा मटावाँ÷बरघर÷भलमन्सा, अग्वा, लिखन्डार, चौकीदार, चिरक्या, गुर्वा र लोहार हुने गर्दछन् । यसरी थारु समुदायले आफै रीतीथिति बनाउने न्याय निसाफ गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने परम्परा सदियौं देखी चल्दै आइरहेको छ । उनीहरुको यो अभ्यास सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय बाट अलग रहेको छ । यसरी गाउँको विकास योजना देखि लिएर प्रसाशनिक, न्यायिक, साँस्कृतिक, धार्मिक निर्माणका कार्यहरु बरघरीया प्रणाली मार्फत भएता पनि वैधानिक रुपमा यसलाई राज्यले संस्थागत गर्न नसक्केकोले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रयोग रुपमा मात्र लिरहेका छन् । मूलुक संघीय प्रणालीमा गैसकेको अवस्थामा राज्यले यस प्रणालीलाई गम्भीर रुपमा लिई आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुन ( Customary Law) लाई वैधानकिता दिई संस्थागत गर्न सकेमा स्थानिय सुसाशन बलियो हुनुका साथै दिगो विकासमा ठुलो टेवा पुग्नेछ । जसको कारण दशले राष्ट्रकै ऐतिहासिक सम्पदा बिलिनहुन बाट जोगिने छ ।
लेखक: बर्दियाली थारु विकास मञ्च काठमाडौं नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
सन्दर्भ सामग्री :
आचार्य ईतिहासकार शिरमोनी बाबुराम (नेपाल सांस्कृतिक परिषद् पत्रिका, वर्ष २, अंक २)
होड्सन मिस्टर ब्राईन (Access on the language, Literature and Religions of Nepal Tibbet )
दहित मा. डा. गोपाल, । थारु संस्कृति संक्षिप्त परिचय–२०६२ ।
थारु सिताराम, “खै थारु” थारुवान डट कम अनलाईन मिडिया सेन्टर
चौधरी सुसिल, “महटाँवा प्रणाली :वैधानिकतकप्रश्न”– । विहान पत्रीका । वर्ष २०, अंक १३, २०६५ कुँवार
थारु अनुसन्धानमूलक जर्नल “गुर्वावा”, । थारु बौद्धिक राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र ।
भौरा टप्पा घोषणा पत्र २०७२, । बरघर/भलमन्सा/महटांवा सम्मेलन।
सोम डेमनदौरा, अनुसन्धानकर्ता– । प्राचिन सिर्जनसिल आदिवासी समाज बर्दिया ।





प्रतिकृया