लक्ष्मण प्रसाद खतिवडा

बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले एक वर्षमा आम्दानी र खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने गर्दछ । जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि आगामी बजेट आउँदैछ । महामारीले अर्थतन्त्रलाई विक्षिप्त पारेको बेला बजेट ल्याउनु सहज त छैन । तरपनि कोरोनाको कारण आर्थिक कृयाकलाप प्राय ठप्प हुँदा राजस्व संकलन आशातीत हुन नसकेकोले वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन पनि बजेट आवश्यक छ । त्यसैले अब आउने बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा जस्ता विषयहरुमा विशेष व्यवस्था गर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ २ गते आ.ब. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार निर्माण, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, कृषि क्षेत्रको विस्तार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आन्तरिक स्रोत परिचालन, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी वस्तुहरुको उपभोगलाई प्रोत्साहन, उत्पादनमूलक उद्योग तर्फ विशेष ध्यान दिएको छ । यसका साथै सरकारले मुलुकलाई कोरोनामुक्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाई सकेकाले बजेटले सो कुरालाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । त्यसैले अब कोरोनाबाट प्रभावित नागरिकलाई समेटी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आज कोरोना भाइरसका कारण मजदूर, विद्यार्थी, किसान, व्यवसायी, कर्मचारी सबैको दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको छ । कोरोनाको कारण रोजगार गुमी रोजीरोटीमा नै समस्या आउने तथ्यलाई बुझी अबको बजेटले मजदूर, गरिब तथा वञ्चित समुदायको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि प्रत्येक पालिकामा एउटा रोजगार केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

बजेट निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालयहरु, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहहरुको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न हुने हुनाले अब आउने बजेटले रोग, भोक र शोकसँग लड्न केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । महामारीले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन व्यवसाय, यातायात, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । यसको साथै विश्वमै कोरोनाको कारण आर्थिक मन्दी व्यापक हुने आँकलन गरिएको वर्तमान अवस्थामा नेपालमा समेत वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाहरुको संख्या बृद्धि भई बेरोजगारी लगायतका ठूला समस्याहरू देखा पर्ने वास्तविकतालाई ध्यान दिई व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग व्यवसायको विकास गर्ने अवसर बजेटले सम्बोधन गर्नै पर्छ । यसका साथै बजेटले युवावर्गका आवाजहरु बोल्दै बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न दीर्घकालीन रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीमा हाम्रो देशको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था अवगत भएको हुँदा अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ । प्रविधिमैत्रि शिक्षा नहुँदा हाम्रा बालबालिकाहरुले शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्थालाई हृदयगम गरी अब प्रविधिमैत्री शिक्षाको ठोस योजना बजेटमार्फत आउनुपर्दछ । कोरोनापछिको आर्थिक मन्दिले सिर्जना गर्ने भोकमरीलाई बजेटले सम्बोधन गर्दै महामारीबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिन सक्नुपर्दछ । अझै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत योगदान दिएको पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको कारण धराशायी बनेकोले थला परेको पर्यटन क्षेत्र उकास्न बजेटले सहयोग गर्नुपर्दछ ।

अब आउने बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका समृद्ध नेपालस् सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकोस् । कोरोना महामारी जित्दै निरोगी नेपाल निर्माण होस् । कोही भोकै पर्दैनस् भोकले कोही मर्दैन भन्ने कुरा कागजमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि पूरा गर्न सकोस् । यसका साथै स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौंस् आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौ, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम, सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरणस् कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण , उद्यमशीलता रोजगारी र उत्पादन वृद्धिस् हुन्छ नेपालको समृद्धि, नेपालको पानी स्जनताको लगानी जस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै वि।सं। २०८७ अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने कार्यमा सफलता मिलोस् । शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सेवा प्रवाहमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुशासनसहितको डिजिटल नेपाल निर्माण गरी देशको मुहार फेर्न सकोस् ।