रीना भट्ट,

अमेरिकी अनुदान एजेन्सी ‘एमसिसि’ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट ‘एमसिसि’लाई साधारण प्रकारको अनुदान जो बिगतमा नेपाललाई आएको बैदेशिक अनुदान जस्तै अनुदान भन्न मिल्दैन किनभने यसको प्रकृति नै संसदबाट पारित गराउने किसिमबाट ल्याइएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशी राष्ट्रसंगको सन्धि सम्झौता सम्बन्धित बिषयमा, प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड सम्बन्धित बिषयमा र बैदेशिक राष्ट्रसंग युद्ध र शान्तिको घोषणा बिषयमा संसदको दुई तिहाइ बहुमतद्वारा पारित गर्नु पर्ने ब्यबस्था हुदाहुँदै किन एउटा साधारण अनुदान रकममा संसदबाट पास गराउन यति ठूलो राजनीति ?? यदि यो स्वच्छ अनुदान रकम मात्र हो भने देशको संविधानको सिमा नै मिचेर पारित गराउनु पर्ने बाध्यता किन ?? के हाम्रो संबिधान भन्दा ठूलो अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसि हो??

यो एमसिसि कति महत्वपूर्ण रैछ जसलाई पारित गराउन संबिधाननको मर्म र भावनालाई नै उलंघन गरेर लाग्दैछन् नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिहरू। जसबाट पनि यसभित्रको खतरालाई सजिलै संग नेपाली बुद्धिजीवी बर्गले मात्र होइन सबै नेपालीले आकलन गर्न सक्छ।

यो बिषयलाई २०१७ पछि पटक–पटक संसदमा पेस गरेर पारित गर्न खोज्दा पूर्ब सभामुखले पेस गर्न नदिदा उनको ब्यक्तीगत कमजोरीलाई हतियार बनाउदै, निस्कृय बनाउदै जसरी हुन्छ संसदबाट एमसिसि पारित गर्ने रणनीति सफल बनाउन प्रमुख नेपाली नेतृत्वहरू सत्ता पक्षका र बिपक्षका दुवै लागीरहेका छन्।

यदि यो साधारण देश बिकाशमा लगाउने अनुदान रकम मात्र हो भने किन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बैदेशिक अनुदानलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न सकस भै रहेको छ जुन प्रश्न अब नेपाली जनताले संसदलाई र आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिनिधिलाई गर्नै पर्ने हुन्छ ।
संविधान नै मिचेर संसद द्वारा एमसिसि पारित भएमा नेपाली संविधान निस्कृय बन्न समय लाग्दैन। नेपाली जनतामा देशको सार्वभौमसत्ता निहित हुनाले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व संसदबाटै यो पारित भएमा यसमा नेपाली जनताले पारित भै सकेपछि प्रश्न गर्न नपाउने हुनाले ठूलो रणनीतिको रुपमा एमसिसि जस्तो अमेरिकी सहयोग संस्थाले आफ्नो उपस्थिति आर्थिक राजनीतिक र सामरिक रुपबाटै नेपाली भूमिमा आफ्नो हस्तक्षेप चाहन्छ भन्ने कुरा यसको प्रकृति प्रकृया र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि यो स्वच्छ र साचिकै नेपालको बिकासको लागि लिएर आएको अनुदान हो भने किन एमसिसि अनुदान रकम नेपालले स्विकार गर्न भारतीय स्विकृतिको आबस्यकता एमसिसिले भन्दैछ । नेपाल एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मूलुक हो जसको बिकास निर्माणको क्षेत्रमा आउने सहयोग राशि लिन भारतको पनि स्विकृति हुनु पर्ने भन्ने सर्त एमसिसिले तेर्स्याएको देख्दा किन यसलाई त्रिपक्षिय सम्झौता भनिएको छैन ? के भारतलाई पनि बिजुली दिनकै लागि नेपालले नेपाली जनताको पेट काटेर १३० अर्ब रूपैयाँ यो एमसिसिमा लगानी गर्नु पर्ने ? किन एमसिसि लागु गर्ने क्रममा नेपाली कानुन र अमेरिकी एमसिसिको कानुन बाझिएमा अमेरिकी एमसिसि कानुन लागू हुनु पर्ने नेपालको कानुन किन लागु हुन नसक्ने ? संसदबाट पारित भै सकेपछि यदि यो एमसिसिलाई नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले हटाउन चाहेमा नेपालले सम्पूर्ण रकमको हर्जाना तिर्न बाध्य हुनु पर्ने तर अमेरिकी एमसिसिले नेपालमा काम गर्न चाहेन भने सिर्फ ३५ दिने सुचना दिदै फिर्ता हुने प्रावधान देख्दा एमसिसि नेपाल र नेपाली माथि हस्तक्षेपकारी रणनीति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

यतिसम्म प्रष्ट यी बुंदा हुदाहुँदै यो नेपाल र नेपालीको हितमा छ भन्दै हिड्नेहरुलाई हामी नेपालीले कस्तो संज्ञा दिने ? साधारण भन्दा साधारण जनताले बुझ्न सक्ने उल्लेखित बुंदाहरू छन् यसमा जो हाम्रो देशको हितमा छैन कतिपय अबस्थामा यहाँ चीनको अन्ध समर्थक भएर पनि एमसिसिको बिरोध गरिरहेको देखिएको छ तर अनुदान र सहयोगको नाममा नेपाली भूमीमाथि आखां लगाउने जो कुनैलाई पनि नेपालीले छुट दिनु हुँदैन।

आफ्नो गौरब र स्वतन्त्रता भन्दा ठूलो विकास होइन । आफ्नो आमालाई बन्दि बनाएर पाइने मोज मस्ती हामीलाई चाहिन्न। तसर्थ अब एक सच्चा देशभक्त नेपाली नागरिकले एमसिसिको यो बुंदामा प्रश्न गर्नै पर्छ । यसरी एमसिसि भित्रको सम्झौता पत्रमा उल्लेखित आदि इत्यादि बिषयमा सच्चा देशभक्त र देश प्रेमी नेपाली नागरिकले बुझ्दै छिटो भन्दा छिटो आ–आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई यो बिषयमा प्रश्न सोध्नै पर्ने हुन्छ । यदि उनीहरूले जबाफ नेपाली जनतालाई दिन सक्दैनन् भने जनताले पनि उनीहरुलाई सोही पदमा राखि राख्न बाध्य हुने छैनन् किनभने नेपाल अब गणतन्त्रात्मक मुलुक हो यसमा कसैको हैकम जनताले सहन बाध्य हुदैनन ।