रीना भट्ट

ईन्डो प्यासिफिक रणनीति भित्रको अर्को पाटो MCC “millennium challenge corporation” ले नेपालको राजनीति बृतमा बर्तमान अबस्थालाई तताएको छ।यसले नै बिगतको नेपाली राजनीति परिवर्तन देखि आजको दिन सम्मको सत्ता समिकरण नेपाली राजनीतिमा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको भबिष्यको निर्धारण मात्र नभएर नेतृत्वको राजनीतिक क्यारियर समेतको निर्धारणमा यो रणनीतिको भूमिका देखिएको छ।

यो ‘एम सि सि के हो त’ भन्ने खुल्दुली सबैतिर रहेको छ । यो एम सि सि, नेपाललाई दिने भनेको अमेरिकी सहयोग राशि वा अनुदान रकम पचास करोड डलर हो। अमेरिकाले नेपाललाई दिने यो रकम लिने की नलिने बिषय नै अबको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न गएको छ । पचास करोड डलरको अनुदान मार्फत नेपालको सडक निर्माण र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउन र सो उत्पादन भएको जलबिद्युतलाई भारतीय बजारमा बेच्दै भारतीय पक्षलाई समेत बिधुतमा सूबिधा दिने नाममा आएको यो एमसिसिलाई ईन्डो प्यासिफिक रणनीति कै पाटो भनेर पनि कैयन्ले भन्ने गरेका छन् ।

जसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हिन्द प्रशान्त रणनीति र एम सि सि बिश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भन्न रूचाउने ‘अमेरिका’ राष्ट्रको रणनीति हो। यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको प्रारम्भिक नाम प्यासिफिक रणनीति थियो। जसको मुख्य काम र उद्देश्य भनेकै चीनको बढ्दै गईरहेको आर्थिक शक्ति र चिनीया बिश्व आर्थिक पकडलाई रोक लगाउदै आफ्नो स्थितिलाई यथास्थानमा राखिरहनु र उसलाई प्रथम राष्ट्रिय शक्ति भएको राष्ट्र बन्न रोक लगाउनु हो।

यो प्रारम्भिक अमेरिकी प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिका, जापान यूरोपियन युनियन अस्ट्रेलिया र प्यासिफिक ओशन नजिकका राष्ट्रहरु सामेल भएका थिए। अस्ट्रेलियामा चिनियाँ ब्यापारीक पकड बलियो भएको हुनाले सो समूह बाट अस्ट्रेलिया बाहिरीएको थियो। यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेकै प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको पानी जहाजलाई सर्बत्र फैलनबाट रोक लगाउदै अधि बढ्नु थियो। यसरी चिनलाई प्यासिफिक ओसनको क्षेत्रमा नियन्त्रणमा राख्न सकेपछि चिनको बढ्दो हिन्द प्रशान्त महासागर तर्फको बिस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको भरखरै उदय भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भारतीय नेतृत्व र उसको बढ्दै गरेको छबी र भारतको प्रगतिलाई पनि हतियार बनाउदै यो क्षेत्रमा चिनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटै मूलुक भनेको भारत हो र भारतको बिकासले भोलि भारत पनि बिश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको स्तरमा आउन सक्ने सम्भाव्यतालाई मध्ये नजर गरेर भारतलाई हातमा लिदै ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सुरूवात गर्दै चिनलाई शक्ति शाली राष्ट्र बन्न नदिई यो क्षेत्रमा चीनको बिरोधी राष्ट्रहरूको निर्माण गर्दै एक किसिमको अशान्ति मच्चाएर हातहतियारको ब्यापार द्वारा आफ्नो गुम्नलागेको छबिलाई उकास्न र आर्थिक विकास गर्नको लागि अमेरिकी रणनीति भनेको नै ईन्डो प्यासिफिक रणनीति हो।

एम सि सि ईन्डो प्यासिफिक रणनीति भन्दा अगाडि आएको रणनीति भएता पनि दुबैको उद्देश्य भनेकै चीनको ब्यापारीक प्रयोजनका नाममा सुरु भएको आर्थिक साम्राज्यवादलाई नियन्त्रण गरि आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्नु नै हो। अफ्रिकाभित्र चिनियाँ प्रबेश पस्चात अमेरिकीले सुरु गरेको अनुदान नामक प्रोजेक्ट यो हो। यो प्रोजेक्ट आज आएर ईन्डो प्यासिफिक रणनीति भित्रकै एउटा गतिलो र पकड भएको सुरुवात हो ।यो बिषयमा देश भरीनै सत्ता पक्षको र बिपक्ष कै नेतृत्वहरूले आ–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरीरहेकै अबस्थामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले ईन्डो प्यासिफिक रणनीति र एम सि सि एउटै होइन भनी भन्नुभयो जसले अझ थप बिबाद यो बिषयमा श्रीजना गरेको देखिदैछ। यो बिषय एउटै हो भन्नेमा निम्न तर्क राख्न सकिन्छ।

ईन्डो प्यासिफिक रणनीति र एम सिसि रणनीति अमेरिकी राष्ट्रिय शक्ति बृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण रणनीति हो। यसको मूल्य उद्देश्य भनेकै चीनको नजिकका स–साना राष्ट्रहरूको बिकाशमा सहयोग पुर्‍याउने नाममा अमेरिकी राष्ट्रिय शक्ति बृद्धि गरि स–साना राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी हित अन्तर्गत प्रयोग गर्दै चीन को बढ्दो शक्ति लाई नियन्त्रण गर्नु नै हो। एउटा प्राइभेट कम्पनीबाट संचालित देखिने नाम एम सि सि र राष्ट्रिय स्तरबाट संचालित ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य शुत्रधार अन्यभिन्दा भिन्दै राष्ट्र नभएर अमेरिका र अमेरिकी नीतिबाट संचालित रणनीति हुनाले अधिपछि जहिले आए पनि यो रणनीतिक उद्देश्य एउटै र संचालक पक्ष एउटै हुदां यी दुवै नितीको टाउको भने एउटै हो भन्ने प्रमाणित नै हुन्छ।

अमेरिकी दक्षिण एसियाली निमित्त सहायक बिदेश मन्त्री डेभिड जेरानले नेपाल आउँदा १४ मे २०१९ मा एम सि सि ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण थालनी भन्नू भएको भाषण र अर्का अमेरिकी बिदेश राज्य मन्त्रीले १० फेब्रुअरी २०१९ मा भियतनाममा भ्रमणको क्रममा एम सि सि भनेको ईन्डो प्यासिफिक रणनीति कै प्रमुख पाटो हो भनेर भनि सक्दा पनि यो रणनीति एउटै होइन भन्नेलाई रणनीतिको आयोजक प्रतिनिधिले भनिसकेपछी त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण के होला त भन्ने प्रश्न तेर्स्याउन सकिन्छ। २००२ मा घोषणा भए पस्चात २००४ मा यो एम सि सि को सम्झौता सुरु भएको हो। यो सम्झौता नेपालको तर्फबाट तत्कालीन कांगेसका अर्थ मन्त्रिले २०१४ मा गर्नु भएको थियो। नेपालमा संसदिय ब्यबस्था प्रणाली भएको हुदा कुनै पनि बैदेशिक राष्ट्रसंग गरिने सन्धि र सम्झौतालाई मन्त्री परिषदले स्विकार गरेता पनि संसदले जबसम्म त्यसलाई पारित गर्दैन तब सम्म त्यो लागू हुन नसक्ने हूदा संसदबाट पारित गराउन पर्ने बाध्यताले यो सम्झौता लागू हुन सकिरहेको छैन किनभने संसदमा यो बिषयमा उच्च स्तर कै नेतृत्वले पेश गर्न आनाकानी गरिरहेको सुन्नमा आएको र त्यो कतिको सत्य हो त्यो प्रमाणित नभएको अबस्थाले गर्दा केही घटना क्रमलाई मध्ये नजर गर्दा होइन पनि भन्न नसकिने अबस्थाको श्रीजना भएको पाइएको पनि देखिन्छ। यसरी एम सि सि त्यस्तो अनुदान सहयोग हो जसले पचास करोड अमेरिकी डलरको सहायता द्वारा नेपाली भुमीमा सडक क्षेत्रमा बिकाश र उर्जा क्षेत्रमा लगानीको नाममा नेपालसंग गरिसकेको एउटा सम्झौता हो। जसलाई अबको हिऊदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले अन्य मुद्दालाई थाति राखेर भए पनि पास गराएरै छाडने भन्दै यो बिषयलाई महत्वपूर्ण मानेर यसको पक्षमा उभिएको छ।

एकातिर प्रतिपक्ष यो बिषयमा पास गराई नेपालमा लागु गर्न लागि परेको छ भने अर्को तर्फ सरकारको पक्षकाले समेत एम सि सिको पक्षमा नै बक्तब्यहरु दिएको देख्दा के अब नेपालसाच्चै नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई त्याग तयार त छैन ? नेपालको परराष्ट्निति आज कुन संधारमा अबस्थित छ ? नेपाल र नेपाली दुई शक्तिशाली राष्ट्रको आर्थिक हतियारको मारले नऊठने गरि थिचिएकै हो त भन्ने प्रश्न अब खडा हुने अबस्थाको श्रीजना भै सकेको छ ।जसलाई अझै पनि नियन्त्रण गरेर संसदबाट यो बिषयलाई पास गर्न नदिने अन्तिम अबसर सिर्फ नेपालीको अन्तिम बिश्वासको केन्द्र सिर्फ कमरेड प्रचण्डले मात्र आफ्नो अन्तिम अबसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नेछन् होइन र यो बिषयमा पनि उनी चुके भने अब गणतन्त्र राजनीतिक दल मात्र नभएर नेपाल र नेपाली को अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अबस्थाको श्रीजना हुन सक्ने देखिदैछ । नेपाली राजनीतिको बृतमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो धर्म संकट नै एम सि सि हो जसले नेपाल राष्ट्रलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै द्वन्द्वमा फसाउन सक्छ।