विष्णु मुसिख्वाल

भक्तपुर, विपद् भनेको विपत्तिपूर्ण परिस्थिति हो। कुनै पनि स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षति हुनुको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रकोपजन्य अवस्थाको उपस्थिति नै विपद् हो। अर्थात कुनै पनि प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक कारणहरूबाट अकस्मात, अस्तव्यस्त तवरबाट देखा पर्ने विपत्तिपूर्ण अवस्था नै विपद् हो। हिमपात, हिमपहिरो, असिना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आँधी, हुरी बतास, खडेरी, भूकम्प, ज्वालामुखी, शीतलहर, तातो हावा, भु–स्खलन, डढेलो आदि विपद्का प्राकृतिक स्वरुप हुन् भने महामारी, अनिकाल, सुक्ष्म जीवाणु आतङ्क, रसायन वा विकिरण चुहावट, हवाई, खानी, सडक, जल, तथा औद्योगिक दुर्घटना, विषाक्त ग्याँस, विषाक्त खाद्यान्न, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश, पशु तथा चराचुरुङगीमा लाग्ने फ्लु आदि गैर प्राकृतिक विपद् हुन्।

नेपाल विपद् प्रकोपको दृष्टिकोणबाट अति नै संकटासन्न अवस्थामा रहेको मुलुक हो। नेपालको भौगोलिक बनावट, भौगर्भिक हलचल र संवेदनशील जैविक विविधताले गर्दा नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेको छ। विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपाल विश्वमा विपद् जोखिमको नक्शांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ भने भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले एघारौं, जलजन्य प्रकोपको दृष्टिकोणले तीसौं र वातावरणीय परिवर्तनको जोखिमको दृष्टिकोणले चौथो स्थानमा रहेको छ। यसरी हेर्दा नेपालमा कुनै पनि प्रकारको विपद्को घटना घट्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक मात्रामा रहेको छ। नेपालमा विगत वर्षका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने प्रत्येक दिन औसत एउटा विपद्को घट्ना घट्ने र यसबाट औसत दुई व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार विसं २०६८ देखि २०७५ सम्म विभिन्न विपद्का घट्नाहरुबाट मृत्यु हुनेको संख्या १२ हजार ६ सय ६८ रहेको छ भने एक हजार दश जना वेपत्ता भएका छन्। विपद्को समयमा नागरिकको जीवन नै सबैभन्दा बढि खतरामा हुन्छ। तसर्थ आफ्ना नागरिकहरुलाई विपद् घट्नामा पर्न नदिनु वा विपद् घट्नामा परेकाहरुको उद्धार, सुरक्षा तथा संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यसको लागि राज्यको तर्फबाट पूर्व तयारी गरी विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न राज्यका हरेक तहका संयन्त्र र स्थानीय समुदायस्तर सम्म सचेतना र तयारी हुन आवश्यक छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि हाल नेपालमा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लागू भईसकेको छ। यस ऐन अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था छ । यस परिषद्ले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्ने कार्य गर्दछ । परिषद् मातहत रहने गरी गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने छ जसले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरू तयार गरि परिषद् समक्ष पेश गर्ने काम गर्दछ। उक्त समिति अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति रहने छ जसले परिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहन्छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन हुने व्यवस्था छ।

विपद् व्यवस्थापनमा समुदाय

विपद्को सामना गर्न वा त्यसको असर प्रभावलाई कम गर्नका लागि गरिने प्रयास वा प्रभावकारी प्रबन्धलाई विपद् व्यवस्थापन भनिन्छ। प्राकृतिक प्रकोप वा विपद् निवारण गर्न नसकिएता पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकोले विपद् पूर्व नै योजनाबद्ध तरिकाले विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ। विपद् पूर्व, विपद्को समयमा र विपद् पश्चात गरिने क्रियाकलापको योजनाबद्ध तयारीको खाँका नै विपद् व्यवस्थापन योजना हो। विपद् जोखिम व्यवस्थापन राज्यको प्रमुख दायित्व भएता पनि राज्यको दायित्व मात्र विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त छैन। यसका लागि हरेक व्यक्ति तथा समुदायको भूमिका उतिकै महत्वपूर्ण रहन्छ। विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यले मात्रै गर्दा समुदायले अपनत्व महसुस नगर्ने, राज्यप्रति नागरिकको परनिर्भरता मात्रै बढ्ने तथा प्रतिकार्य प्रभावकारी नहुने भएकोले विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नता अपरिहार्य रहेको छ।

योकोह्यामा, ह्योगो तथा सेन्डाइमा भएका विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले समेत विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई समुदाय संगसंगै लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाईन्छ। विपदबाट प्रभावित हुने भनेको समुदाय नै हो। समुदाय नै आफ्नो क्षेत्रको जोखिमको बारेमा बढी जानकार हुनुका साथै प्रभावित व्यक्ति वा समूह को को हुन सक्छन् भन्ने वास्तविक जानकारी समेत समुदायलाई नै हुन्छ। जसले गर्दा जोखिमको पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ। प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राज्यका संयन्त्रले प्रतिकार्य शुरु गर्नु भन्दा अगावै विपदमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्ने भनेका छिमेकी समुदाय नै हुन्। त्यसैले समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकियो भने मात्रै विपद् पश्चातको प्रतिकार्य प्रभावकारी हुन पुग्दछ। इन्टरनेसनल सर्च एण्ड रेस्क्यु एड्भाइजरी ग्रुपका अनुसार कुनै पनि विपदमा परेका व्यक्तिमध्ये औषतमा ३५ प्रतिशत घाइतेको उद्धार स्थानीय व्यक्ति तथा स्रोत साधनले गर्न सक्छन्।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्दार कार्यमा सुरक्षा निकायहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। सुरक्षाफौज विपद् व्यवस्थापनका लागि हरदम तयारी हालतमा रहे तापनि जोखिमको पहिलो घेरामा आम नागरिक नै पर्दछन्। समुदाय नै विपद्को पहिलो प्रभावित अंग हुने भएको हुँदा पूर्वतयारीको चरणदेखि प्रतिक्रियाको चरणसम्म बढी जिम्मेवार बनाई उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न एवं क्षमतावान बनाउन सकेमा मात्र जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तसर्थ राज्यले समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन अवधारणा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। यसको फाइदा भनेको विपद् व्यवस्थापनमा समुदाय आफै जागरुक हुनु हो र यसले समुदायमा रहेको जोखिमप्रति समुदायलाई सचेत गराउछ। यसबाट समुदाय आफैले समस्या पहिचान गर्ने, संभावित क्षतिको आँकलन गर्ने, त्यस्ता क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न योजना बनाउने जस्ता गृहकार्य गर्दा समाज बढी जागरुक हुन्छ। तर, पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि स्रोत साधनको लगानी राज्यले गर्नुपर्दछ। यसरी राज्यले समुदाय संगसंगै तयारी गर्दै अगाडि बढ्दा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि भई सरकारको मात्रै मुख ताक्ने प्रवृतिमा कमी हुन आउँछ।

विपद् उद्दार कार्यमा खटिने सुरक्षाफौजले समुदायसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो तयारी गर्ने हो भने विपद् उद्दार कार्यमा प्रभावकारिता आउने निश्चित छ। समुदायमा पूर्व चेतावनी प्रणाली, खोजी तथा उद्दार कार्य, अग्नि नियन्त्रण तथा प्राथमिक उपचार सम्बन्धि तालिम संचालन गरेर समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यसरी विपद्पश्चातको विषम परिस्थितिमा गरिने खोजी तथा उद्दार, अस्थायी पूनर्वास, प्राथमिक उपचार आदि सबै खाले तयारीलाई समुदायसँगै लैजान सकेमा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि भई आवश्यकता परेको समयमा एकीकृत तवरले कार्य संचालन गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको हितका लागि समुदायकै परिचालन गर्न सकेमा प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकिन्छ।