गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरणका लागि थप कानुनहरु छिट्टै नै संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर लगानी सम्मेलन सकिएको ५ महिना बितिसक्दा पनि ती कानुन संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेका छैनन् । ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी विधेयक गत फागुनदेखि संसद्मा अड्किएको छ । अधिकांश ठूला परियोजनाको साझा समस्यालाई समाधान गर्न भन्दै ल्याइएको उक्त विधेयकमाथि संसदीय समितिमा समेत छलफल हुन सकेको छैन ।

यसबीच विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनहरुसहित अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किएका छन् ।
(विजय दमासे)
आर्थिक अभियानबाट साभार