गोरखा, गण्डकी प्रदेशले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक निर्धारणसँगै उपप्रमुख (उपमेयर वा उपाध्यक्ष) लाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी भएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ । तर प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले आवश्यक भएकाले सवारी दिने निर्णय गरिएको बताउनु भयो । उपमेयर तथा उपाध्यक्ष हिजोका मेयर तथा अध्यक्षको छाया जस्तो नभएको उहाले बताउनु भयो । उपप्रमुखलाई सवारी आवश्यक भएकाले दिने भएको तर, अनिवार्य नगरीएको उहाले बताउनु भयो ।

हिजो गोरखा सदरमुकाममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री सुब्बाले संविधानले गरेको असमान व्यवहार हटाउन जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाइएको बताउनु भयो । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधि र मन्त्रीहरुले पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा लिने तर स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक नभएको सेवा सुविधामात्र तोकिएकाले संविधानको असमान व्यवस्था हटाउन खोजेको उहाले बताउनु भयो । उहाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदले सपथ खाएसँगै तलव सुविधा पाइहाल्ने तर, स्थानीय तहका प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिले किन नपाउने भन्ने पश्न समेत गर्नुभयो ।