बीआरआईमा नेपाल : न योजना न संयन्त्र, चिनियाँ असन्तुष्ट
प्रकाशित मिति
२०७६ श्रावण ३० गते, बिहीबार ११:५४
काठमाडौँ, चीनको महत्वकांक्षी योजना ‘बेलट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बिआरआई)मा सहभागी भएको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसके पनि नेपालको त्यसका लागि कुनै योजना दिन वा संयन्त्र बनाउनसमेत सकेको छैन ।
श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा बिआरआईका लागि कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरी काम गरिसकेका छन् । नेपालले प्रष्ट योजना प्रस्तुत गर्न र औपचारिक संयन्त्र बनाउन नसकेकामा चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट रहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।

नेपाल बीआरआईमा सहभागी हुने सम्झौता २०७४ वैशाख २९ मा भएको थियो । हरेक तीन वर्षमा सदस्यता नवीकरण हुने यो सम्झौताको पहिलो चरण ठोस प्रगतिबिना सन् २०२० मा सकिँदै छ ।

चीनले बिआरआईमार्फत १५२ देशमा ४०० अर्ब डलरको भौतिक पूर्वाधार, रेल सडक यातायातलगायत ठूला परियोजना बनाइसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
Related
Recent News
- गरिमा विकास बैंकद्वारा एकसाथ तीन नयाँ डिजिटल बैंकिङ सेवा सार्वजनिक
- ‘कनेक्ट फर इम्प्याक्ट’ अभियानसहित क्लासिक टेकले मनायो १७ औं वार्षिकोत्सव
- एनएमबि बैंकद्वारा नागरिक एप इन्टीग्रेसनका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग सहकार्य
- एक सातासम्म यातायात कार्यालय नजान विभागको आग्रह, अत्यावश्यकबाहेक सेवा प्रभावित हुने
- सरकारको नयाँ निर्णय : स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने
- दुईदिने साप्ताहिक बिदापछि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन
- बालेनको सकारात्मक सन्देशपछि शेयर बजारमा उत्साह
- भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अन्तिमपटक निवेदन आह्वान
- हर्क साम्पाङको संसदमा प्रश्न : संगीत, खेलकुद र चलचित्रलाई उद्योग मानिन्छ कि मानिँदैन ?
- प्रधानमन्त्री बालेनले आज पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने
- रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणालीबारे प्रशिक्षण(फोटो फिचर)




प्रतिकृया