जकार्ता सहरका मेयरले इन्डोनेसियामा राष्ट्रपतिको चुनाव जिते । उनले मेयर हुँदा जकार्ताको पूरै परिवर्तन गरिदिए । मेयरको कुर्सीमा बसेर ल्याएको ‘ट्रान्सफर्मेसन’ जनताले मन पराए । त्यसकारण राष्ट्रपतिमा जिताए । नेपालमा पनि त्यस्तै नेता चाहिएको छ । काठमाडौंको ‘क्वालिटी अफ लाइफ’ खस्किँदै गएको छ । कारण, राजधानीमा मान्छे भित्रिने क्रम बढ्दै गयो, तर सहरको व्यवस्थित विस्तार भएन । रिङरोड पनि पुरानोलाई विस्तार गरेको हो, नयाँ बनाइएको होइन । पछिल्लो समय कुन सडक चौडा बन्यो रु कुन ठाउँमा व्यवस्थित बस्ती बस्यो ?

जबसम्म बाहिरी चक्रपथ बन्दैन, तबसम्म काठमाडौंको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदैन । बाहिरी चक्रपथ र भित्री चक्रपथलाई जोड्ने ‘कनेक्टिङ रोड’हरू बनाउनुपर्छ । दुईवटा चक्रपथभित्र पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रमा आधुनिक सहर बसाउन सकिन्छ । यसो हुँदा सहरभित्रको भिड बाहिर सर्छ । चक्रपथ बाहिर नयाँ सहर, भित्र पुरानो सहर । उदाहरणका लागि गुडगाउँ भर्सेस दिल्ली । वल्ड दिल्ली भर्सेस न्यु दिल्ली ।

हामीले कुनै पनि काम एकीकृत रूपमा गरेनौँ । ढलवालाले खनेको खाल्डो नपुर्दै बिजुलीवालाले खन्न थाल्छ । त्यसकारण समन्वयात्मक रूपमा सहरको विकास हुन सकेन । सबैभन्दा पहिले काठमाडौं उपत्यकाकै एकीकृत विकास योजना बनाउनुपर्छ ।महानगर भन्छ, ‘हामी काठमाडौं बनाउने जिम्मेवारी लिएर बसेका छौँ ।’ सहरी विकास मन्त्रालय पनि त्यसै भन्छ । तर, कसैसँग पनि सबै कुराको अधिकार छैन । सहरसँग जोडिएका सबै निकायले समन्वय नगरी आफूखुसी काम गर्न पाउँछन् । तार तान्नेले आफूखुसी तान्न पाउँछ । सडक खन्नेले आफूखुसी खनिरहेको छ । ढल र खानेपानीले आफ्नै ढंगले खनिरहेका छन् । समस्याको जड नै ठूलो संख्यामा भएका फरक–फरक निकाय हुन् ।

काठमाडौंको सबैभन्दा विकृत रूप ठाउँ–ठाउँमा झुन्डिएका तारका मुठा हुन् । अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएर सहरको सौन्दर्यीकरण गर्ने कुरा भइरहेको छ । तर, त्यति तार अन्डरग्राउन्ड गर्न सक्दैनौँ । असरल्ल झुन्डिएका तार कि त बिजुलीका हुन् कि त टेलिकम कम्पनीका । विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि पैसा छ, टेलिकमसँग पनि छ । टेलिकम कम्पनीले फाइभजीको कुरा गर्न थालिसके । यो सहरको कुरूपतालाई भने जस्ताको तस्तै छाडेका छन् ।

काठमाडौं सहरको व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा पहिला एकीकृत अधिकारप्राप्त बलियो निकाय गठन गर्नुपर्छ । त्यसले सबै निकायसँग समन्वय गरेर बाहिरी चक्रपथ विस्तारको ‘रोडम्याप’ बनाउँछ । ३२ किमिको रेखाभित्र र ९० किमिको रेखाभित्र गरेर ५० लाख मान्छे व्यवस्थित रूपमा बसाउन सकिन्छ । यसमा सरकारले सबै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । मात्र
अग्रसरता लिनुपर्छ ।

हामीले हेर्दाहेर्दै भारतमा गुडगाउँ प्राधिकरण बन्यो । व्यवस्थित सहर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । मेरै आँखाले हेर्दाहेर्दै दुबईको ‘होल एक्स्पान्सन’ भयो । दुबईको विस्तार १५ वर्षको अवधिमै भएको हो । सिंगापुरले अहिले अमरावतीको राजधानीको गुरुयोजना बनाइदिँदै छ, त्यो पनि व्यावसायिक रूपमा । सिंगापुर सरकारले सहरको टोटल मास्टरप्लान बनाइदिने र त्यसको कार्यान्वयनमा सुझाब दिने निकाय खोलेर बसेको छ ।

हामीसँग आइडियाको कमी होइन । गर्नुपर्ने काम प्रस्टसँग नदेखिएकोसमेत होइन । नेपालमै एकसेएक विज्ञ छन् । विदेशमा पनि राम्रो अनुभव बटुलेका नेपाली विज्ञ छन् । विदेशी मुलुकले आफ्नो सहरको ‘होल ट्रान्सफर्मेसन’ गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । समस्या कहाँ रह्यो भने काठमाडौंमा हरेक निकायले आ–आफ्नो अधिकार ओगटेर बसेका छन् । त्यो अधिकार छाड्न कोही पनि चाहँदैन । समन्वय गर्न पनि चाहँदैनन् ।

सहरसँग जोडिएका सबै निकायले समन्वय नगरी आफूखुसी काम गर्न पाउँछन् । तार तान्नेले आफूखुसी तान्न पाउँछ । सडक खन्नेले आफूखुसी खनिरहेको छ । ढल र खानेपानीले आफ्नै ढंगले खनिरहेका छन् ।

भित्री चक्रपथभित्र पुरानै सहर जीवित राख्नुपर्छ । सिंहदरबार पनि सहरभित्रै राख्न सकिन्छ । तर, बाँकी निकाय चक्रपथबाहिर निकाल्नुपर्छ । चक्रपथबाहिर ३२ किमिभित्र सांस्कृतिक सहर बनाउन सकिन्छ । पर्यटनका अवयवहरू राखौँ । धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गरौँ । तर, सरकारी विभाग, कार्यालय, आर्मी र पुलिसका मुख्यालय, व्यावसायिक गतिविधि ३२ किमिबाहिर लैजाऔँ ।

बसाइँसराइ गरेर आउनेलाई व्यवस्थित रूपमा बसाउन एकीकृत मास्टरप्लान बनाउनुपर्छ । यो जिम्मेवारी पूर्ण अधिकारप्राप्त निकायलाई दिनुपर्छ । त्यही निकायले दुई चक्रपथ जोड्ने ‘कनेक्टिङ रोड’हरू बनाउन सकोस् । जुनसुकै तह–तप्काले काम गरे पनि सहर विकासको अपनत्व एउटा निकायको हातमा हुनैपर्छ । मैले नवलपरासीमा ८० बिघाको औद्योगिक पार्क बनाएको छु । त्यहाँ उद्योग, होटेल, गल्फ कोर्स पनि छन् ।

शाश्वतधाम, श्रीश्री सेन्टर र आवास पनि छन् । ‘एभ्री थिङ इज इन्टिग्रेटेड ।’ त्यसको अनरसिप एकजना मान्छेसँग मात्र भएकाले सम्भव भएको हो । त्यहाँको योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार एकजनासँग छ । म हरेक महिना त्यहाँ जान्छु । त्यहाँका गतिविधि हेर्छु । कसैले नचाहिने काम गर्नै पाउँदैन । र, सक्दैन पनि । त्यसकै बृहत् रूप हो, काठमाडौंको व्यवस्थापन ।

एकपटक बागमती सफाइ अभियान नै चल्यो । सबैले आ–आफ्नो कोसिस त गरेकै हुन् नि । तर, अहिले अलपत्र बन्यो । ती प्रयासहरूको एकीकृत स्वामित्व एक ठाउँमा रहँदै रहेन । त्यसकारण काठमाडौं सुधार्न अधिकारसम्पन्न एउटै निकाय बनाएर त्यसलाई पूर्ण स्वामित्व दिनुपर्छ ।
नँया पत्रिकाबाट साभार